ग्रामीण भारत और किसानों को इस बार के यूनियन बजट 2025 से कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से अपेक्षा की जा रही है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों की आय बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए बड़े कदम उठाएंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार सड़क, सिंचाई, और वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाती है, तो इससे सप्लाई चेन मजबूत होगी और किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिलेगा।
1. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट में बढ़ोतरी
सरकार बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट बढ़ाने का ऐलान कर सकती है।
- मौजूदा स्थिति: कृषि में इस्तेमाल होने वाली चीजों और सिंचाई की लागत में वृद्धि के कारण किसानों को अधिक पूंजी की आवश्यकता है।
- संभावित बदलाव: KCC की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जा सकती है।
- लाभ:
- किसान कम ब्याज दरों पर अधिक लोन ले सकेंगे।
- खेती में निवेश बढ़ने से उत्पादकता में सुधार होगा।
किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सरकार किसानों को रियायती दर पर लोन देती है, जिससे उनकी वित्तीय जरूरतें आसानी से पूरी हो सकें।
2. एग्री इनपुट्स पर GST में कमी
खेती में इस्तेमाल होने वाले बीज, खाद और कीटनाशकों पर GST दरों में कमी की संभावना है।
- वर्तमान GST संरचना:
- धान, गेहूं, मक्का जैसे बीजों पर 5% GST।
- टमाटर, आलू, बैंगन जैसे सब्जियों के बीज पर GST छूट।
- यूरिया, डीएपी और एमओपी जैसे फर्टिलाइजर्स पर 12% GST।
- एग्री एक्सपर्ट्स की मांग:
- खेती में इस्तेमाल होने वाले सभी इनपुट्स को GST से पूरी तरह छूट दी जानी चाहिए।
- इससे खेती की लागत कम होगी और किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।
3. एग्री स्कीमों का बढ़ा आवंटन
ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कृषि से जुड़ी योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाने की आवश्यकता है।
- वर्तमान आवंटन: वित्तीय वर्ष 2025 के लिए कृषि क्षेत्र में ₹65,529 करोड़ का प्रावधान था।
- संभावित बदलाव:
- क्रॉप इंश्योरेंस और मोडिफायड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जैसी योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ने की उम्मीद है।
- आवंटन बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और मांग में वृद्धि होगी।
- पिछले पांच वर्षों में वृद्धि: एग्री बजट की वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 5.4% रही है।
4. कृषि क्षेत्र के शेयरों में संभावित तेजी
बजट में कृषि क्षेत्र के लिए सकारात्मक घोषणाओं का असर कृषि से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर भी देखने को मिलेगा।
प्रमुख स्टॉक्स और उनकी संभावनाएं:
- फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर (FACT):
- मौजूदा प्राइस: ₹885 (14 जनवरी 2025)।
- संभावित प्राइस: ₹1,136 (शॉर्ट टर्म), ₹1,830 (लॉन्ग टर्म)।
- कावेरी सीड्स:
- बीते एक साल में 37% रिटर्न।
- बजट के बाद कीमतों में तेजी की संभावना।
- चंबल फर्टिलाइजर्स:
- पिछले एक साल में 22% की वृद्धि।
- रैलिस इंडिया:
- एक साल में 12% की वृद्धि।
निष्कर्ष: अगर कृषि क्षेत्र को बजट में बढ़ावा मिलता है, तो इन शेयरों में और तेजी देखने को मिल सकती है।
5. रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस
सरकार ग्रामीण इलाकों में सड़क, सिंचाई, और वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दे सकती है।
- सप्लाई चेन सुधार: बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से फसल की आपूर्ति समय पर होगी।
- फसल की सही कीमत: किसान अपनी उपज को बेहतर बाजारों में बेच सकेंगे।
- आय में वृद्धि: ग्रामीण इलाकों में रोजगार और आय बढ़ेगी, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा।