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मुंबई: मालूम हो कि आयकर विभाग ने देश के प्रमुख शहरों में उच्च आय वाले व्यक्तियों और कंपनियों को कुल 10,000 मामलों में दोबारा खोलने के नोटिस भेजे हैं। माना जा रहा है कि ये नोटिस इन करदाताओं को उनकी आय में विसंगति के कारण आकलन वर्ष 2018-19 के लिए दाखिल आयकर रिटर्न के लिए भेजा गया है।
आकलन वर्ष 2018-19 के लिए मामलों को दोबारा खोलने की आखिरी तारीख चालू वर्ष की 31 अगस्त है।
कर विभाग का अनुमान है कि करदाताओं ने 15,000 करोड़ रुपये की आय छुपायी है. कर विभाग के सूत्रों ने बताया कि नोटिस ज्यादातर मुंबई, दिल्ली, पुणे, चेन्नई जैसे शहरों के करदाताओं को भेजे गए हैं।
यह भी पाया गया है कि इन करदाताओं ने करों से बचने के लिए फर्जी दान दिया और विदेशों में उच्च मूल्य के लेनदेन किए।
कुछ मामलों में एनजीओ की भूमिका भी सामने आई है. संदेह है कि इन एनजीओ ने कमीशन पाने के लालच में चंदा लिया.
बैंकों, वित्तीय संस्थानों, ज्वैलर्स, स्टॉक ब्रोकरों और रियल एस्टेट कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर मामले फिर से खोले जा रहे हैं। विभाग के सूत्रों ने यह भी दावा किया कि पैसा स्वीकार करने वाली इन कंपनियों और करदाता द्वारा दी गई जानकारी में विसंगति थी।
विभाग के भीतर एक डेटा विश्लेषण प्रणाली ने अघोषित आय को पकड़ने में मदद की है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने भी छह लाख रुपये से अधिक के विदेशी प्रेषण की गहन जांच शुरू कर दी है।
सीबीडीटी के सूत्रों ने पहले कहा था कि विदेश भेजे गए धन की राशि और व्यय की राशि संबंधित व्यक्ति द्वारा घोषित आय के अनुरूप नहीं होने के बाद जांच की गई।
