सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका, आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपी गई

कोलकाता रेप मर्डर केस: कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप और हत्या को लेकर देशभर में काफी गुस्सा देखा जा रहा है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट आर.जी. कर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपी गई है. हालांकि, अब तक यह सुरक्षा कोलकाता पुलिस के हाथ में थी. 

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को झटका दिया

कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 अगस्त) को पहली सुनवाई की. जिसमें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से कड़े सवाल पूछे. कोर्ट ने कहा, 7000 लोग अस्पताल में कैसे घुस गए? कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी?’  

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘अगर डॉक्टर 36 घंटे काम करते हैं तो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराना जरूरी है. अगर महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर सुरक्षा नहीं दी जाती है, तो हम उनके समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं।’ इसके अलावा कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स के गठन का भी ऐलान किया है. इसमें 8 सदस्य होंगे. इसके सदस्य कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव और पदाधिकारी भी होंगे.

पुलिस क्या कर रही थी: सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘क्या प्रिंसिपल ने इस मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की? और उन्हें कहीं और प्रिंसिपल बना दिया गया? एफआईआर दर्ज करने में भी देरी हुई. अगर सात हजार लोग अस्पताल में घुस गए तो पुलिस क्या कर रही थी?’ पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ‘जांच के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज की गई.’ गौरतलब है कि कोर्ट ने भी डॉक्टरों को काम पर लौटने पर जोर दिया है.