1 जनवरी 2025 से न केवल कैलेंडर बदलेगा, बल्कि कई नियमों में भी बदलाव होने जा रहे हैं। खासतौर पर, UPI 123Pay के जरिए पेमेंट करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने UPI 123Pay की ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने का फैसला लिया है। अब UPI 123Pay के जरिए एक बार में 10,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा, जो पहले 5,000 रुपये की सीमा में था।
UPI 123Pay: बिना इंटरनेट पेमेंट का विकल्प
UPI 123Pay एक ऐसी सुविधा है जो यूजर्स को बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा देती है।
- नए नियम:
- 1 जनवरी 2025 से ट्रांजैक्शन लिमिट 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी जाएगी।
- RBI का प्रयास:
- डिजिटल भुगतान को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए RBI लगातार सुधार कर रहा है।
- यह बदलाव छोटे शहरों और गांवों में डिजिटल पेमेंट को और आसान बनाएगा।
UPI 123Pay में पेमेंट के 4 तरीके
UPI 123Pay में यूजर्स को पेमेंट के लिए चार विकल्प मिलते हैं:
- IVR नंबर (Interactive Voice Response):
- IVR नंबर (080-45163666, 08045163581 और 6366200200) पर कॉल करके UPI ID वेरीफाई कराएं।
- निर्देशों का पालन करें और पेमेंट पूरा करें।
- मिस्ड कॉल:
- पंजीकृत नंबर से मिस्ड कॉल देकर पेमेंट की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
- OEM-embedded Apps:
- विशेष मोबाइल एप्स के जरिए ट्रांजैक्शन संभव है।
- साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी:
- यह तकनीक साउंड वेव्स का उपयोग करके पेमेंट को आसान बनाती है।
UPI 123Pay: फीचर फोन यूजर्स के लिए वरदान
UPI 123Pay फीचर फोन यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है।
- फायदे:
- भारत में करीब 4 करोड़ फीचर फोन यूजर्स हैं, जो इस सर्विस से लाभान्वित होंगे।
- छोटे व्यापारियों और ग्रामीण इलाकों के यूजर्स के लिए यह सुविधा काफी उपयोगी साबित हो रही है।
UPI 123Pay की शुरुआत और विस्तार
- लॉन्च:
- UPI 123Pay सेवा मार्च 2022 में शुरू की गई थी।
- विस्तार:
- UPI की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और यह भारत के छोटे शहरों और गांवों तक पहुंच चुका है।
- श्रीलंका समेत कई अन्य देशों में भी UPI सेवा की शुरुआत हो चुकी है, जिससे भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम का प्रभाव वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है।
नए साल में डिजिटल पेमेंट को मिलेगी रफ्तार
UPI 123Pay के नियमों में किए गए बदलाव से डिजिटल भुगतान को और आसान बनाया गया है।
- सरकार और RBI का प्रयास:
- ट्रांजैक्शन लिमिट को दोगुना करना, डिजिटल भुगतान को और व्यापक बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।
- छोटे व्यापारियों और ग्रामीण क्षेत्रों के यूजर्स को इससे खास फायदा होगा।