दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी! केजरीवाल सरकार देगी 2 फ्री गैस सिलेंडर, होली से पहले खाते में आएंगे पैसे
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने राजधानी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को एक बड़ी सौगात दी है। अब दिल्ली के राशनकार्ड धारक परिवारों को हर साल होली और दिवाली के मौके पर दो एलपीजी सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिसके लिए 300 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया गया है। सरकार के इस कदम को चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है।
मार्च में मिलेगी पहली किस्त, लाखों परिवारों को त्योहार का तोहफा
इस योजना की शुरुआत इसी साल मार्च में होली के त्योहार से ठीक पहले की जाएगी। पहला मुफ्त सिलेंडर का पैसा होली से पहले लाभार्थियों के खाते में भेज दिया जाएगा, जबकि दूसरी किस्त दिवाली पर मिलेगी। मौजूदा समय में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 850 रुपये है। यही राशि सीधे लाभार्थी परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार के इस फैसले से लाखों परिवारों को त्योहारों के समय रसोई गैस की बढ़ती कीमतों की चिंता से बड़ी राहत मिलेगी।
किसे मिलेगा लाभ? जानिए क्या हैं शर्तें
यह योजना विशेष रूप से दिल्ली की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत 'गरीब' श्रेणी में पंजीकृत राशनकार्ड धारकों के लिए है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी नए फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार अपने मौजूदा डेटाबेस से ही योग्य परिवारों की पहचान करेगी। अगर आपका राशनकार्ड वैध है और आप दिल्ली सरकार के रिकॉर्ड में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में शामिल हैं, तो आपको इस योजना کا लाभ स्वतः मिल जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस मदद का मकसद केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाना है।
सिलेंडर नहीं, DBT से सीधा खाते में आएगा पैसा
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि सरकार घर-घर सिलेंडर का वितरण नहीं करेगी। इसकी जगह, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। सिलेंडर की पूरी राशि सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में भेज दी जाएगी, जिससे आप किसी भी नजदीकी गैस एजेंसी से अपनी सुविधानुसार सिलेंडर खरीद सकते हैं। यह तरीका पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगा और भ्रष्टाचार की किसी भी गुंजाइश को खत्म कर देगा।
विभागों को सख्त निर्देश, काम शुरू
कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही संबंधित विभागों को इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार करने, उनके वेरिफिकेशन और फंड ट्रांसफर की समय-सीमा तय करने का काम तेजी से चल रहा है। होली से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी ताकि किसी भी लाभार्थी को परेशानी न हो।
सरकार की यह पहल न केवल त्योहारों पर गरीब परिवारों का बोझ कम करेगी, बल्कि महिलाओं के जीवन को भी आसान बनाएगी। यह फैसला दिल्ली के लाखों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है।
