Bank New Rules: वित्त मंत्री ने बैंकों के लिए जारी किए नए दिशा-निर्देश, अब उन्हें ग्राहकों को देनी होंगी ये सेवाएं

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें वित्त मंत्री ने बैंकों में जमा राशि बढ़ाने, डिजिटल भुगतान, साइबर सुरक्षा, क्रेडिट उत्पाद और योजनाओं जैसे कई मुद्दों पर बैंकों के साथ चर्चा की। वित्त मंत्री ने सभी सरकारी बैंकों को ग्राहक सेवा पर ध्यान केंद्रित करने और ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा को लेकर बैंकों, सरकार, नियामक और सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए।

बैंक प्रधानमंत्री सूर्य गृह और विश्वकर्मा योजना पर विशेष ध्यान दें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों को बजट घोषणाओं को लागू करने के लिए तेजी से कदम उठाने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस बैठक में सचिव विवेक जोशी और एम नागराजू के साथ सभी बैंकों के प्रमुख और वित्तीय सेवा विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार, एनपीए में भी कमी

वित्त वर्ष 2024 में सरकारी बैंकों के प्रदर्शन पर निर्मला सीतारमण ने संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि बैंकों की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। साथ ही नेट एनपीए भी घटकर 0.76 फीसदी पर आ गया है। बैंकों का नेट प्रॉफिट 1.45 लाख करोड़ रुपये रहा है। साथ ही उन्होंने 27,830 करोड़ रुपये का डिविडेंड बांटा है। साथ ही बैंकों ने बाजार से पूंजी जुटाने में भी सफलता हासिल की है। बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ भी शानदार है। लेकिन अब उन्हें डिपॉजिट बढ़ाने पर तेजी से काम करना होगा।

ग्राहकों को ऋण समाप्ति दस्तावेज देने में लापरवाही न बरतें

वित्त मंत्री ने बैंकों से ग्राहकों पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में हो रहे बदलावों पर भी विशेष ध्यान देने को कहा है। सभी बैंकों को साइबर खतरों को देखते हुए समय-समय पर अपने आईटी सिस्टम में बदलाव करते रहना चाहिए। इसके अलावा सभी बैंकों को एमएसएमई को वित्तीय सहायता बढ़ाने पर काम करना चाहिए। वित्त मंत्री ने सभी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की गाइडलाइन का पालन करते हुए काम करने का निर्देश दिया। साथ ही लोन खत्म करने वाले ग्राहकों को सभी दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।