यूपी के 12 लाख कर्मचारियों की दिवाली हुई रोशन! सैलरी के साथ खाते में आएगा हज़ारों का एरियर

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केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 3% बढ़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी में है। यूपी के सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। खबर है कि कर्मचारियों को न सिर्फ बढ़ा हुआ डीए मिलेगा, बल्कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर (बकाया पैसा) भी एक साथ दिया जाएगा।

आइए, आसान भाषा में जानते हैं कि यूपी के कर्मचारियों को यह फायदा कब से और कैसे मिलेगा।

इस दिन खाते में आएगा बढ़ा हुआ पैसा और एरियर

डीए में इस 3% की बढ़ोतरी के बाद यूपी के कर्मचारियों और पेंशनरों का कुल महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को अक्टूबर की सैलरी के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन तीन महीनों का एरियर भी मिलेगा।

त्योहारों से ठीक पहले अक्टूबर की सैलरी के साथ जब यह पैसा खाते में आएगा, तो यह लाखों कर्मचारियों के लिए एक तरह का फेस्टिव बोनस होगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा।

आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?

इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये महीना है, तो 3% डीए बढ़ने से उनकी सैलरी में हर महीने 900 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसी तरह, अगर किसी की बेसिक सैलरी 40,000 रुपये है, तो उन्हें हर महीने 1,200 रुपये ज्यादा मिलेंगे।

जब तीन महीनों का एरियर एक साथ मिलेगा, तो 30,000 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 2,700 रुपये (900x3) और 40,000 बेसिक सैलरी वाले को 3,600 रुपये (1200x3) का एरियर मिलेगा। त्योहारों के मौसम में यह अतिरिक्त पैसा कर्मचारियों के बहुत काम आएगा।

क्यों बढ़ता है साल में दो बार डीए?

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) को सरकार साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में बदलती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बढ़ती हुई महंगाई का असर कर्मचारियों की जेब पर कम पड़े। यह बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर तय होती है, जो बताता है कि आम लोगों के लिए जीने की लागत कितनी बढ़ी है।

सूत्रों की मानें तो 7वें वेतन आयोग के तहत यह आखिरी डीए बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि जनवरी 2026 से देश में आठवां वेतन आयोग लागू हो सकता है।

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