LPG price in India 2026: क्या भारत-अमेरिका LPG समझौते से सस्ते होंगे गैस सिलेंडर? नए आयात समझौते से बदलेंगे समीकरण

• by Desk Team
• 2025-11-18 08:22:00

भारत में रसोई गैस की कीमत: टैरिफ को लेकर जारी तनाव कम होता दिख रहा है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर जारी तनाव धीरे-धीरे कम होने लगा है। भारत और अमेरिका के बीच रसोई गैस को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। इससे घरेलू बाजार में रसोई गैस की कीमतों में कमी आने की संभावना है। भारत ने 2026 तक लगभग 22 लाख टन रसोई गैस आयात करने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अनुसार, भारत के वार्षिक आयात का लगभग 10% अमेरिका से आएगा।

इस समझौते के तहत एलपीजी का आयात 2026 में शुरू होगा। यह समझौता भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा अमेरिकी कंपनियों के साथ किया गया है। इस बारे में बात करते हुए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ की पृष्ठभूमि में यह समझौता महत्वपूर्ण है और अमेरिका ने व्यापार समझौते के लिए भारतीय कृषि उत्पादों पर अपनी ज़िद छोड़ दी है।

इस समझौते पर किन कंपनियों ने हस्ताक्षर किये?

भारत की सरकारी तेल कंपनियों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अमेरिका के साथ एक संयुक्त एलपीजी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता केवल एक वर्ष के लिए है और इसके तहत 2026 में अमेरिका से 22 लाख टन एलपीजी का आयात किया जाएगा। अगले वर्ष भारत के कुल आयात का 10% अमेरिका से होगा। यह आयात अमेरिका के खाड़ी तट से सीधे भारतीय बंदरगाहों तक पहुँचेगा।

भारत अपनी वार्षिक रसोई गैस की 66% खपत का आयात करता है। सबसे ज़्यादा रसोई गैस का आयात मध्य पूर्व से होता है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात से 8.1 मिलियन टन, कतर से 5 मिलियन टन, कुवैत से 3.4 मिलियन टन और सऊदी अरब से 3.3 मिलियन टन आयात होता है। हालाँकि 2025 में आयात में शुरुआत में कमी आएगी, लेकिन अमेरिका से 2.2 मिलियन टन रसोई गैस आयात भी महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है।

भारत में 2024 में अनुमानित 1.3 मिलियन टन एलपीजी का उत्पादन होगा, जो कुल खपत का लगभग 42% है। इंडियन ऑयल प्रति वर्ष 30,000 टन एलपीजी का सबसे अधिक उत्पादन करता है। सरकार की योजना 2030 तक एलपीजी उत्पादन में 15% की वृद्धि करने की है, जो इस अवधि के दौरान लगभग 3.5% की वार्षिक वृद्धि दर होगी।