कानूनी सवाल: गिरफ़्तारी के लिए पुलिस को किन नियमों का पालन करना होता है? जानिए क्या कहता है क़ानून
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो पुलिस को गिरफ्तारी के कारणों की लिखित सूचना देनी होगी। इसके अलावा, गिरफ्तार व्यक्ति को इस सूचना की एक प्रति अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के साथ साझा करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लिखित सूचना ऐसी भाषा में होनी चाहिए जिसे गिरफ्तार व्यक्ति समझ सके।
यह फैसला नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि, हमेशा से देखा गया है कि पुलिस बिना किसी उचित कारण या लिखित सूचना के लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। 6 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए. जॉर्ज मसीह की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि इस आदेश की एक प्रति सभी मुख्य सचिवों को भेजी जाए ताकि वे इसके अनुपालन के लिए आवश्यक कदम उठा सकें।
भारत में, संविधान और कानूनों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक प्रावधान हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण अधिकार यह है कि गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को उसके अधिकारों और गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी जाए। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 से 60ए तक गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत प्रावधान प्रदान करती हैं।
इसी तरह का एक प्रावधान भारत सरकार द्वारा पारित और पिछले साल देश में लागू किए गए नए कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, में भी शामिल है। ध्यान दें कि पुराने मामले अभी भी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आते हैं, और नए कानून के लागू होने के बाद नए नियम लागू होते हैं। इन प्रावधानों के अनुसार, गिरफ्तारी के समय पुलिस को निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा।
गिरफ्तारी का कारण स्पष्ट करना: पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उसे किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारी की जानकारी: गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार या दोस्तों को गिरफ्तारी की सूचना देना अनिवार्य है।
गिरफ्तारी ज्ञापन: गिरफ्तारी के समय एक ज्ञापन तैयार किया जाता है, जिसमें गिरफ्तारी का समय, स्थान और कारण दर्ज होता है। इस पर गिरफ्तार व्यक्ति और एक स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर भी आवश्यक होते हैं।
मेडिकल जाँच: गिरफ्तार व्यक्ति की मेडिकल जाँच करवाना ज़रूरी है। इससे किसी भी शारीरिक चोट या उत्पीड़न का पता चल सकता है। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना: गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
