केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले! DA में रिकॉर्ड 11% की बढ़ोतरी, जानिए अक्टूबर में कितनी बढ़कर आएगी सैलरी

• by Desk Team
• 2025-10-23 22:49:00

central government DA hike news 2025 : त्योहारी सीजन से ठीक पहले, केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। बढ़ती महंगाई से राहत देते हुए, सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में एकमुश्त 11% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह फैसला लाखों सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आया है।

अब कितना हो गया DA?

पहले जुलाई 2025 में DA की दर 55% तय की गई थी। इस 11% की बंपर बढ़ोतरी के बाद, अब कुल DA बढ़कर 66% हो गया है। यह अब तक की सबसे बड़ी वृद्धियों में से एक माना जा रहा है। इसका सीधा फायदा लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों को मिलेगा।

कब से मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा?

यह नई दरें जुलाई 2025 से लागू मानी जाएंगी। इसका मतलब है कि अक्टूबर महीने की सैलरी के साथ कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर भी जोड़कर मिलेगा। यानी, इस महीने कर्मचारियों के खाते में मोटी रकम आने वाली है।

आपकी सैलरी पर कितना पड़ेगा असर? (कैलकुलेशन समझिए)

यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की ग्रेड-पे और बेसिक सैलरी के हिसाब से अलग-अलग होगी।

• उदाहरण 1: अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो 66% की दर से अब उसका DA ₹11,880 हो जाएगा।
• उदाहरण 2: अगर किसी की बेसिक सैलरी ₹35,000 है, तो पहले 55% की दर से उसे ₹19,250 डीए मिलता था। अब 66% की दर से उसे ₹23,100 डीए मिलेगा, यानी हर महीने ₹3,850 का सीधा फायदा।

अनुमान है कि ज्यादातर कर्मचारियों की सैलरी में ₹8,000 से ₹15,000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, पेंशनरों की मासिक आय में भी ₹1,000 से ₹2,500 तक की वृद्धि देखने को मिलेगी।

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

सरकार का यह फैसला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और देश में लगातार बढ़ती महंगाई के आंकड़ों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसका मकसद कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता को बनाए रखना है, ताकि वे महंगाई का सामना आसानी से कर सकें।

इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब ₹16,000 करोड़ का सालाना बोझ पड़ेगा, लेकिन सरकार का मानना है कि इससे बाजार में खरीदारी बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को एक 'विकासोन्मुख' कदम बताया गया है।