Bihar Budget 2026 : नीतीश सरकार का मास्टरस्ट्रोक 58 लाख गरीबों को मिलेगा मुफ्त सोलर प्लांट,बिजली बिल की टेंशन खत्म
News India Live, Digital Desk: बिहार के बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गरीबों को 'फ्री बिजली' के साथ-साथ 'मुफ्त बिजली उत्पादन' का भी तोहफा दिया है। ऊर्जा विभाग ने राज्य के लगभग 58 लाख गरीब उपभोक्ताओं (कुटीर ज्योति श्रेणी के तहत) की छतों पर 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। सरकार का लक्ष्य है कि इस पहल के माध्यम से गरीब से गरीब परिवार को भी 24 घंटे निर्बाध और मुफ्त बिजली मिल सके।
सोलर प्लांट योजना की 5 बड़ी बातें
पूरी तरह मुफ्त (100% Subsidy): इस योजना के तहत लाभार्थियों को एक भी पैसा खर्च नहीं करना होगा। प्लांट की पूरी लागत (लगभग ₹60,000 प्रति यूनिट) केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करेंगी।
किसे मिलेगा लाभ?: यह योजना मुख्य रूप से 'कुटीर ज्योति' श्रेणी के उपभोक्ताओं और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों के लिए है। पहले चरण में 10 लाख परिवारों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
1.1 किलोवाट की क्षमता: प्रत्येक घर को 1.1 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम दिया जाएगा। यह एक छोटे परिवार की बुनियादी जरूरतों (जैसे बल्ब, पंखा, और टीवी) के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करेगा।
125 यूनिट फ्री बिजली का साथ: बजट में 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। सोलर पैनल लगने के बाद, उपभोक्ताओं का ग्रिड पर निर्भरता कम हो जाएगी और अतिरिक्त बिजली वे ग्रिड को वापस भी बेच सकेंगे।
पर्यावरण के अनुकूल: इस योजना से बिहार के कार्बन फुटप्रिंट में भारी कमी आएगी। अगले 5 वर्षों में सरकारी भवनों पर भी 500 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
कैसे काम करेगी यह योजना?
सरकार PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के मॉडल को अपना रही है। इसमें ₹33,000 की केंद्रीय सब्सिडी और बाकी की राशि राज्य सरकार के फंड से दी जाएगी।
योजना के लिए आवश्यक पात्रता और दस्तावेज
पात्रता: बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन 'कुटीर ज्योति' या बीपीएल श्रेणी का होना चाहिए।
दस्तावेज: * आधार कार्ड (Aadhaar Card)
पिछला बिजली बिल (Electricity Bill)
राशन कार्ड (Ration Card)
बैंक खाता विवरण (Direct Benefit के लिए)
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स्मार्ट प्रीपेड मीटर: राज्य के सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेज किया जाएगा।
बुनियादी ढांचा: पटना जैसे बड़े शहरों में भूमिगत बिजली के तार (Underground Cabling) बिछाने के लिए बजट आवंटित किया गया है।
कृषि फीडर: किसानों को सिंचाई के लिए दिन में सस्ती और पर्याप्त बिजली देने के लिए अलग कृषि फीडर का विस्तार होगा।