उत्तर प्रदेश में किसानों को बड़ी राहत ,खतौनी की एक गलती अब PM-Kisan का पैसा नहीं रोक पाएगी

• by Archana
• 2025-11-21 14:06:00

News India Live, Digital Desk :  भारत में सबसे ज्यादा लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi scheme) का लाभ ले रहे हैं, और मिलना भी चाहिए. यह योजना वाकई किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है. लेकिन पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों को एक अजीब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था—उनके खाते में किस्तें आना बंद हो गई थीं. किस्तें रुकने की वजह भी इतनी परेशान करने वाली थी कि बस पूछिए मत!

समस्या क्या थी जिसने पीएम किसान की अटकी हुई किस्तें नहीं आने दीं?

दरअसल, यह समस्या जुड़ी थी ज़मीन के कागज़ात यानी खतौनी (Khatauni correction for PM Kisan) से. कई किसानों के खतौनी दस्तावेजों में नाम या खाता संख्या सही नहीं थे, या फिर जमीन को लेकर कोई कानूनी या वारसा से जुड़ा विवाद चल रहा था. ज़रा सोचिए, पैसे लेने के लिए कागज़ात बिलकुल सही होने चाहिए. ऐसे में जब खतौनी (लैंड रिकॉर्ड) में हल्का-सा भी mismatch दिखता था, तो पीएम-किसान (PM Kisan installment delayed due to Khatauni correction) का भुगतान अटक जाता था.

पुरानी व्यवस्था यह थी कि पहले किसान अपनी खतौनी (जमाबंदी) को कोर्ट-कचहरी के ज़रिए पूरी तरह से ठीक करवाए, और फिर जाकर योजना का पैसा पाएगा. यह प्रक्रिया महीनों-सालों तक खिंच सकती थी. यानी, कागज़ी कार्रवाई के चलते किसान सम्मान निधि का पैसा उनके बैंक खातों (Kisan Samman Nidhi account problem) तक नहीं पहुंच पा रहा था. यह उन किसानों के लिए बड़ी निराशा की बात थी, जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत है.

खतौनी में नाम सुधारने के लिए राहत और योगी सरकार का बड़ा कदम

अब इसी समस्या का (PM Kisan Khatauni problem) पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi government Khatauni error relief for PM Kisan) ने एक बड़ी राहत दी है. सरकार ने फैसला लिया है कि अब ऐसे किसानों को पूरा इंतजार नहीं करना होगा जिनकी खतौनी में अभी वारिसों के नाम या खाता संख्या से जुड़ी कोई छोटी-मोटी त्रुटि है.

बस इतना जान लीजिए:

जिन किसानों का नाम और विवरण खतौनी के खातेदार/सहखातेदार (जमीन के मालिक/सह-मालिक) के रूप में पहले से दर्ज है, और सिर्फ उसी खतौनी के बँटवारे (Heirs Partition) को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, तो उन्हें फिलहाल PM किसान का पैसा मिल जाएगा.

इसके लिए बस एक सरल आवेदन (How to correct land records for Kisan Samman Nidhi UP) उप-जिलाधिकारी (SDM) कार्यालय में देना होगा, जो इस बात की पुष्टि करेगा कि खतौनी के अनुसार यह किसान वाकई में जमीन का मालिक है. एक तरह से, सरकार ने बड़ी कानूनी प्रक्रिया से पहले ही, PM-Kisan योजना के लिए किसानों को प्रोविजनल हरी झंडी दे दी है.

यह नियम खास तौर पर उत्तर प्रदेश में खतौनी सुधारने का नया सरकारी नियम (UP mein Khatauni sudhaarne ka naya sarkari niyam) है, जो खतौनी की मामूली गलती की वजह से फँसे लाखों किसानों के खातों में पैसे (Major obstacle in getting PM Kisan fund UP) आने का रास्ता तुरंत साफ करेगा.

आप भी तुरंत अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करें और SDM ऑफिस जाकर आवेदन दें.