राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर! फरवरी से बदल जाएंगे नियम, इन लोगों का कट जाएगा नाम, जानें e-KYC की नई डेडलाइन
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए राशन कार्ड के नियमों में क्रांतिकारी बदलाव करने का फैसला किया है। फरवरी 2026 से लागू होने वाले इन नए नियमों के तहत करोड़ों लाभार्थियों की पात्रता की दोबारा जांच होगी। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अब सस्ते अनाज का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही मिलेगा, जबकि अपात्र लोगों के कार्ड तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए जाएंगे।
e-KYC और आधार लिंकिंग अनिवार्य, वरना बंद हो जाएगा अनाज
नए नियमों के मुताबिक, अब हर राशन कार्ड धारक के लिए e-KYC और आधार लिंकिंग कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपने फरवरी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो आपका कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है। इसके अलावा, सरकार ने '6 महीने का नियम' भी कड़ा कर दिया है-अगर कोई परिवार लगातार 6 महीने तक राशन नहीं लेता है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसे सरकारी अनाज की आवश्यकता नहीं है और उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा।
आयकर दाता और अमीर परिवार होंगे लिस्ट से बाहर
फरवरी से होने वाली जांच में उन परिवारों को राशन कार्ड की सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपये से अधिक है। साथ ही, सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी, पेंशनभोगी, टैक्स पेयर और ऐसे लोग जिनके पास दो से ज्यादा पक्के मकान हैं, वे अब अपात्र घोषित किए जाएंगे। डिजिटल राशन कार्ड में अब QR कोड की सुविधा होगी, जिससे 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ONORC) योजना के तहत मजदूर देश के किसी भी कोने में आसानी से अनाज ले सकेंगे।
बीपीएल कार्ड धारकों को मिलेगा विशेष लाभ
जहां अपात्रों पर सख्ती होगी, वहीं बीपीएल (BPL) परिवारों को अतिरिक्त राहत मिल सकती है। चर्चा है कि कई राज्यों में बीपीएल कार्ड पर अतिरिक्त अनाज या 2100 रुपये तक की नकद सहायता भी दी जा सकती है। वर्तमान में केंद्र सरकार NFSA के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज बेहद सस्ती दरों पर उपलब्ध करा रही है। राशन कार्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बायोमेट्रिक सिस्टम को और मजबूत किया है ताकि कालाबाजारी पर लगाम लगाई जा सके।
Status और e-KYC कैसे चेक करें?
लाभार्थी अपना स्टेटस चेक करने के लिए आधिकारिक पोर्टल nfsa.gov.in पर जा सकते हैं। नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने या पुराने को अपडेट करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। आप जन आधार कार्ड, निवास और आय प्रमाण पत्र के जरिए ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी राशन दुकान पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। किसी भी समस्या या शिकायत के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1967 भी जारी किया है।
