8वां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन कब बढ़ेगी? जानें, मंजूरी मिलने में कितना समय लगेगा

• by Desk Team
• 2025-11-01 09:06:00

आखिरकार, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिली है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों (ToR) को मंज़ूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अब वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ़ हो गया है। सरकार ने आयोग को नए वेतन ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों और सेवा शर्तों पर फैसला लेने का काम सौंपा है। आयोग को 18 महीनों के भीतर, यानी अप्रैल 2027 तक, अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी होंगी।

वेतन और पेंशन कब बढेंगे?

अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में कब बढ़ोतरी होगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार, आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद उसे मंज़ूरी देने में सरकार को आमतौर पर तीन से छह महीने का समय लगता है। इस हिसाब से अगर आयोग अप्रैल 2027 में अपनी रिपोर्ट सौंप देता है, तो सरकार उसे जुलाई 2027 तक मंज़ूरी दे सकती है।

हालाँकि, पिछले आयोगों के रिकॉर्ड के आधार पर, इस प्रक्रिया में अक्सर लंबा समय लगता है। इसलिए, नई सिफारिशों को लागू होने में जनवरी 2028 तक का समय लग सकता है। यानी कर्मचारियों को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है।

पिछला रिकार्ड क्या कहता है?

पिछले रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो छठे वेतन आयोग की घोषणा जुलाई 2006 में हुई थी। इसके कार्य-दर-निर्देश (ToR) को अक्टूबर 2006 में मंज़ूरी मिली थी। आयोग ने मार्च 2008 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और सरकार ने अगस्त 2008 में इसे मंज़ूरी दी। कुल मिलाकर, छठे आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने में लगभग 22 महीने लगे। हालाँकि, बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ, जिससे कर्मचारियों को पिछले वेतन बकाया का लाभ मिल सका।

7वें वेतन आयोग की समय-सीमा

सातवें वेतन आयोग की घोषणा सितंबर 2013 में हुई थी और इसके कार्य-दर-निर्देश (ToR) को फरवरी 2014 में मंज़ूरी मिली थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी और सरकार ने इसे जून 2016 में मंज़ूरी दी। यानी पूरी प्रक्रिया 28 महीनों में पूरी हुई। बढ़े हुए वेतन और पेंशन 1 जनवरी 2016 से लागू हुए। इस रुझान से पता चलता है कि रिपोर्ट तैयार होने और सरकार की मंज़ूरी मिलने में लगभग दो से ढाई साल लग सकते हैं।

8वें वेतन आयोग की संभावित समय-सीमा

अगर यही सिलसिला जारी रहा, तो 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट अप्रैल 2027 में सरकार को सौंपी जाएगी। अनुमोदन प्रक्रिया को देखते हुए, इसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए जुलाई 2027 सबसे जल्द संभावित तारीख है। हालाँकि, अगर प्रक्रिया में देरी होती है, तो इसमें जनवरी 2028 तक का समय लग सकता है।