इजरायल के विरोध में भारत, संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान
अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के पटल पर एक बार फिर भारत के रुख ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मतदान के दौरान भारत ने इजरायल के विरोध में और फिलिस्तीन के समर्थन में अपना वोट दर्ज कराया है। मध्य पूर्व (Middle East) में लंबे समय से जारी तनाव, संघर्ष और मानवीय संकट के बीच भारत का यह कूटनीतिक निर्णय वैश्विक राजनीति में बहुत बड़े बदलाव और देश की संतुलित विदेश नीति का प्रतीक माना जा रहा है। इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल भारत ही नहीं, बल्कि रूस, चीन और दुनिया के कई अन्य प्रमुख देश भी खुलकर सामने आए। इस ऐतिहासिक मतदान के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि आखिर भारत के इस कदम के क्या कूटनीतिक मायने हैं और मध्य पूर्व की वर्तमान स्थिति पर इसका क्या असर पड़ेगा। आइए इस पूरे घटनाक्रम और इसके हर एक पहलू को विस्तार से समझते हैं।
संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में भारत के मतदान के कूटनीतिक मायने
संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जब फिलिस्तीन से जुड़े अधिकारों और प्रस्तावों पर मतदान की बारी आई, तो भारत ने फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों और संप्रभुता का समर्थन करते हुए उनके पक्ष में मतदान किया। भारत की विदेश नीति का यह रुख हमेशा से गुटनिरपेक्ष और न्यायसंगत शांति के सिद्धांतों पर आधारित रहा है। एक तरफ जहां भारत के इजरायल के साथ अत्याधुनिक रक्षा, तकनीक और व्यापारिक क्षेत्रों में बेहद गहरे और मजबूत संबंध हैं, वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनी मुद्दे पर भारत का समर्थन हमेशा से फिलिस्तीनी नागरिकों की आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता और फिलिस्तीन राज्य की स्थापना के पक्ष में रहा है। अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि भारत का यह संतुलित रुख यह साबित करता है कि वह किसी एक देश के दबाव में आए बिना वैश्विक मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के पालन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
रूस और चीन की मौजूदगी और ग्लोबल साउथ की बढ़ती एकजुटता
इस विशेष मतदान सत्र के दौरान यह भी देखा गया कि भारत के साथ-साथ रूस और चीन जैसे वैश्विक महाशक्तियों ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में वोट किया। हाल के वर्षों में ग्लोबल साउथ (Global South) के देशों की आवाज अंतरराष्ट्रीय मंचों पर काफी बुलंद हुई है, और भारत इस मोर्चे पर एक मजबूत और अग्रणी नेता के रूप में उभर रहा है। पश्चिमी देशों और इजरायल के तमाम कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद विकासशील और एशियाई देशों का फिलिस्तीन के पक्ष में इस प्रकार एकजुट होना यह दर्शाता है कि दुनिया अब एकध्रुवीय (Unipolar) व्यवस्था से निकलकर बहुध्रुवीय (Multipolar) दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। रूस और चीन के साथ भारत का एक ही मंच पर नजर आना इस बात का स्पष्ट संदेश है कि क्षेत्रीय शांति और मानवीय संवेदनाओं के मामले में एशियाई देश अब किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं।
गाजा संघर्ष और मध्य पूर्व में चल रहे भीषण मानवीय संकट का असर
पिछले कुछ समय से गाजा पट्टी और पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में इजरायल और हमास के बीच चल रहे खूनी संघर्ष ने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया है। इस युद्ध में हजारों की संख्या में निर्दोष नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की जान जा चुकी है, जिससे दुनिया भर में भारी आक्रोश और चिंता का माहौल है। संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए प्रस्तावों का मुख्य उद्देश्य युद्ध विराम लागू करना, मानवीय सहायता को बिना किसी रुकावट के गाजा तक पहुंचाना और स्थायी शांति की दिशा में कदम बढ़ाना था। भारत हमेशा से हिंसा का कड़ा विरोध करता आया है और उसने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि इस समस्या का एकमात्र स्थायी समाधान बातचीत और द्वि-राष्ट्र सिद्धांत (Two-State Solution) के जरिए ही निकाला जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र में यह मतदान उसी मानवीय और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण की एक मजबूत अभिव्यक्ति है।
इजरायल-भारत संबंधों और भविष्य की भू-राजनीतिक परिस्थितियां
भारत द्वारा इजरायल के विरोध में मतदान करने के बाद कई लोग यह कयास लगा रहे थे कि इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर कोई असर पड़ सकता है, लेकिन कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि आधुनिक कूटनीति में देश अपने राष्ट्रीय हितों और वैचारिक सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाना अच्छी तरह जानते हैं। इजरायल भी यह अच्छी तरह समझता है कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र और संप्रभु है, जो किसी भी देश के साथ दोस्ती के बावजूद अंतरराष्ट्रीय न्याय के सिद्धांतों से समझौता नहीं करती। रक्षा और तकनीकी सहयोग अपनी जगह है, लेकिन वैश्विक मंचों पर फिलिस्तीन के मानवीय अधिकारों का समर्थन करना भारत की प्राचीन परंपरा 'वसुधैव कुटुंबकटुम्बकम्' और शांति के संदेश का ही एक हिस्सा है। आने वाले समय में भारत का यह रुख मध्य पूर्व की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
