शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतने वाले 9 संवेदकों पर 13.74 लाख का जुर्माना
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शुमार 'हर घर नल का जल' योजना को लेकर सरकार अब पूरी तरह सख्त नजर आ रही है। जन शिकायतों के निपटारे में हीला-हवाली और गंभीर लापरवाही बरतने वाले कुल 9 संवेदकों (ठेकेदारों) के खिलाफ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) ने कड़ा रुख अपनाते हुए कुल 13 लाख 74 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना ठोक दिया है। सरकार के इस ताबड़तोड़ एक्शन से महकमे में हड़कंप मच गया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की इस महत्वपूर्ण योजना में किसी भी तरह की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों को ताक पर रखने वालों पर आगे भी ऐसी ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
क्या है पूरा मामला और क्यों गिरी संवेदकों पर गाज
राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही 'हर घर नल का जल' योजना के तहत जनता को किसी भी तरह की परेशानी होने पर उसकी त्वरित शिकायत दर्ज कराने और उसके समाधान के लिए विभाग ने बेहद सख्त और स्पष्ट नियम तय किए हुए हैं। नियमों के मुताबिक, जनता की तरफ से मिलने वाली किसी भी शिकायत का अधिकतम 24 घंटे के भीतर समाधान किया जाना अनिवार्य है। लेकिन जमीनी स्तर पर कई संवेदक इस निर्देश की लगातार अनदेखी कर रहे थे। विभागीय समीक्षा के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि जिन शिकायतों का निबटारा एक दिन के भीतर होना चाहिए था, उन्हें सुलझाने में ठेकेदारों द्वारा औसतन 10 से 12 दिनों का लंबा समय लिया जा रहा था। जनता की शिकायतों के प्रति इस प्रकार की उदासीनता और मनमाने रवैये को विभाग ने बेहद गंभीरता से लिया, जिसके बाद इन 9 लापरवाह संवेदकों पर जुर्माने की यह बड़ी कार्रवाई की गई।
पीएचईडी विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में लिया गया कड़ा फैसला
इस पूरी कार्रवाई की रूपरेखा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के सचिव बी. कार्तिकेय धनजी की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान तैयार की गई। इस अहम बैठक में राज्यभर में चल रही नल-जल योजनाओं की मौजूदा स्थिति और जनता से मिल रही शिकायतों के त्वरित और समयबद्ध निष्पादन की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जब यह बात साफ हो गई कि कई क्षेत्रों में ठेकेदार तय समय सीमा के भीतर समस्याओं का समाधान करने में विफल रहे हैं, तो अधिकारियों ने तुरंत ऐसे लापरवाह लोगों पर आर्थिक दंड लगाने का निर्देश जारी कर दिया। विभाग का मानना है कि इस तरह के कड़े प्रशासनिक कदमों से मैदानी स्तर पर काम कर रही एजेंसियों में जवाबदेही तय होगी और आम जनता को समय पर शुद्ध पेयजल मिल सकेगा।
किन-किन संवेदकों पर लगा कितना जुर्माना और क्या है आगे की चेतावनी
विभाग द्वारा जिन 9 प्रमुख संवेदकों पर यह जुर्माना लगाया गया है, उनमें अलग-अलग जिलों के प्रमंडल शामिल हैं। सासाराम से आलोक कुमार पर 5,02,000 रुपये, मोतीपुर प्रमंडल के चौधरी एंड चौधरी इंफ्रा पर 1,46,000 रुपये, उमेश पाण्डेय पर 1,63,000 रुपये और दिशा इंटरप्राइजेज पर 1,78,000 रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा ढाका से अरुण कुमार पर 90,000 रुपये, मुजफ्फरपुर के रेयांश इंफ्राकान प्राइवेट लिमिटेड पर 70,000 रुपये, सीतामढ़ी के कब्बू खिरहर पर 60,000 रुपये, मुजफ्फरपुर के ही शिवाशीष कंस्ट्रक्शन पर 50,000 रुपये और शिवहर के मनोज कुमार सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर 1,15,000 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। विभाग ने इन सभी को कड़ी चेतावनी देते हुए निर्देश दिया है कि वे अपनी कार्यशैली में तत्काल सुधार लाएं, अन्यथा भविष्य में उनके अनुबंध रद्द करने के साथ-साथ ब्लैकलिस्टेड करने की बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है।
