8th Pay Commission : क्या बदल जाएगा सैलरी बढ़ाने का पुराना फॉर्मूला? जानिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब तक के सबसे बड़े अपडेट्स

• by Archana
• 2025-11-20 16:39:00

News India Live, Digital Desk: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employees) हैं, तो आपके लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का आना किसी बड़ी ख़ुशख़बरी से कम नहीं होता। अब तक हर 10 साल पर ये आयोग बैठता है, और कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा (Huge Increment) करता है। लेकिन, जो ख़बरें अब आ रही हैं, वह बता रही हैं कि इस बार का 8वां वेतन आयोग (8th Vetan Ayog) शायद पहले के आयोगों से काफ़ी अलग होने वाला है। 

सबसे बड़ा सवाल यही है: क्या पुरानी पद्धति को बदल देगी सरकार?

1. शायद वेतन आयोग ही न आए:

सबसे बड़ी चर्चा यही है कि मोदी सरकार (Modi Government) इस बार शायद पुराने तरीके के वेतन आयोग को ख़त्म कर सकती है। इसकी जगह सरकार एक स्वचालित सैलरी रिविजन प्रणाली (Automatic Salary Revision System) लाने पर विचार कर रही है। यानी अब 10 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) जब 50% से ज़्यादा होगा, तभी सैलरी में रिविजन या हाइक (Revision or Hike) हो सकती है।

2. फिटमेंट फैक्टर पर भी हो सकता है बड़ा बदलाव:

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (Central Employees Salary) बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) का होता है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में यह 2.57 गुना था। ख़बरें हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर सरकार बाज़ार दर (Market Rate) और महंगाई के अनुपात को देखकर नया फॉर्मूला तय कर सकती है, जो शायद हर ग्रेड के कर्मचारियों के लिए अलग हो। ऐसे में, सिर्फ एक फॉर्मूले (Only One Formula for Increment) से सैलरी बढ़ने का तरीका बदल सकता है।

3. परफॉर्मेंस के आधार पर होगी सैलरी:

आने वाले वेतन आयोग या रिविजन प्रणाली का एक और मुख्य पॉइंट होगा - परफॉर्मेंस आधारित इंक्रीमेंट (Performance-based Increment)। यह ख़बर आई है कि सरकार अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों का इंक्रीमेंट (Increment for Central Government Employees) उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर कर सकती है, यानी जो कर्मचारी जितनी अच्छी तरह काम करेंगे, उन्हें उतना ही ज्यादा इंक्रीमेंट और प्रमोशन (More Increment and Promotion) मिल सकेगा। 

फिलहाल ये सभी खबरें और सुझाव अभी भी विचारों के स्तर (Suggestion Stage) पर हैं। सरकार का आधिकारिक फैसला (Official Decision of Government) जब भी आएगा, वह लाखों केंद्रीय कर्मचारियों (Lakhs of Central Employees) की आर्थिक तस्वीर पूरी तरह बदल देगा। उम्मीद यही है कि नई व्यवस्था न्यायसंगत और लाभकारी हो