UP Budget 2026 : 9.12 लाख करोड़ का बजट आज होगा पारित सीएम योगी ने सुनाया विकास का ब्लूप्रिंट
News India Live, Digital Desk: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में घोषणा की कि उत्तर प्रदेश अब 'फियर ज़ोन' (डर का इलाका) से 'फेथ ज़ोन' (आस्था और भरोसे का इलाका) बन चुका है। उन्होंने डेटा और तथ्यों के साथ बताया कि कैसे पिछले 9 वर्षों में यूपी की प्रति व्यक्ति आय तीन गुना बढ़ी है और बेरोजगारी दर घटकर मात्र 2.24% रह गई है।
बजट 2026-27 की 5 सबसे बड़ी घोषणाएं (Key Highlights)
पेंशन में भारी बढ़ोतरी: सीएम योगी ने संकेत दिए हैं कि निराश्रित महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,500 रुपये प्रति माह की जा सकती है।
शिक्षामित्रों को सौगात: बजट चर्चा के दौरान शिक्षामित्रों का मानदेय (Honorarium) बढ़ाने की घोषणा की संभावना है, जिससे प्रदेश के करीब 1.43 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।
किसानों के लिए ₹10,888 करोड़: कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए भारी आवंटन किया गया है। मुफ्त सिंचाई के लिए बिजली और रिकॉर्ड गन्ना भुगतान (₹3.04 लाख करोड़ से अधिक) पर जोर दिया गया है।
शिक्षकों को हेल्थ कवर: 1 अप्रैल से शिक्षकों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस हेल्थ कवर देने की घोषणा की गई है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस: बजट का लगभग 19.5% हिस्सा (करीब ₹2 लाख करोड़) पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) के लिए है, जो नए एक्सप्रेसवे, 22 एयरपोर्ट और औद्योगिक गलियारों के निर्माण में खर्च होगा।
सदन में सीएम योगी के संबोधन की मुख्य बातें
"न कर्फ्यू, न दंगा, यूपी में सब चंगा": सीएम ने कानून-व्यवस्था पर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि आज यूपी में पर्व और त्योहार आशंका के नहीं, बल्कि उल्लास के प्रतीक हैं।
आर्थिक तरक्की: उन्होंने बताया कि यूपी अब देश की जीडीपी में 9.5% का योगदान दे रहा है और राज्य 'रेवेन्यू सरप्लस' (राजस्व बचत) की स्थिति में है।
युवा और रोजगार: सरकारी और निजी क्षेत्रों को मिलाकर पिछले 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक नौकरियां दी गईं, जिनमें महिलाओं की हिस्सेदारी 13% से बढ़कर 36% हो गई है।
शिक्षा का विस्तार: 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज' के बाद अब हर जिले में दो-दो 'सीएम कंपोजिट विद्यालय' बनाए जाएंगे।
विपक्ष का रुख (PDA पर वार)
सपा के 'PDA' नारे पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके लिए इसका मतलब केवल "पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी" है। वहीं, विपक्ष ने कानून-व्यवस्था और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसका जवाब कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अन्य राज्यों से तुलना करके दिया।
