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भारत में निर्मित पिनाका मल्टी-लॉन्च आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को दो महत्वपूर्ण सौदों को मंजूरी दी। इन सौदों का कुल मूल्य करीब 10,200 करोड़ रुपये है, जिसके बाद पिनाका रॉकेट सिस्टम …

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi) केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण स्कीम है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को उनके व्यवसाय को पुनः शुरू करने के लिए बिना गारंटी लोन प्रदान करना है। आइए इस स्कीम के प्रमुख बिंदुओं को विस्तार से जानें। लोन की सुविधा शुरुआत में …

देश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के तहत जातियों को शामिल करने का मुद्दा हमेशा से राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र रहा है। हाल ही में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाट समुदाय को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग …

What is Human Metapneumovirus or HMPV : हाल ही में चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) ने दस्तक दी है। यह वायरस कोविड-19 की याद दिला रहा है और इसका असर खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों पर हो रहा है। सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, इस वायरस के प्रसार …

केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की स्मृति में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 27 दिसंबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी। मंत्रालय ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुरोध पर इस …

‘नो-डिटेंशन पॉलिसी’ का अंत केंद्र सरकार ने सोमवार को स्कूली शिक्षा से जुड़ा एक अहम फैसला लिया। कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए लागू ‘नो-डिटेंशन पॉलिसी’ को समाप्त कर दिया गया है। अब, अगर छात्र फाइनल एग्जाम में फेल होते हैं, तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं …

सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने शुक्रवार को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण की स्थिति को लेकर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसका उद्देश्य देश की वित्तीय राजधानी (मुंबई) और राजनीतिक राजधानी (दिल्ली) के बीच यात्रा समय …

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट-1991 (पूजास्थल कानून) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने निर्देश दिया है कि जब तक इस मामले की सुनवाई जारी है, तब तक देशभर में …