Ration Card New Rules 2026 : राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी चेतावनी 28 फरवरी तक निपटा लें ये काम, वरना बंद हो जाएगा मुफ्त अनाज
News India Live, Digital Desk : केंद्र और राज्य सरकारों ने राशन कार्ड (Ration Card) व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए 'क्लीनअप' अभियान तेज कर दिया है। फरवरी 2026 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत, अब केवल पात्र परिवारों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। यदि आपने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी नहीं की, तो आपका नाम लिस्ट से काटा जा सकता है।
1. ई-केवाईसी (e-KYC) अब अनिवार्य: आखिरी तारीख 28 फरवरी
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राशन कार्ड में दर्ज परिवार के हर सदस्य का आधार आधारित ई-केवाईसी होना अनिवार्य है।
डेडलाइन: कई राज्यों में इसकी अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 तय की गई है।
कैसे करें: लाभार्थी अपने नजदीकी उचित दर दुकान (FPS) पर जाकर पोस (e-PoS) मशीन के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन (अंगूठे का निशान) करवा सकते हैं।
असर: केवाईसी न होने पर 1 मार्च से संबंधित सदस्य का राशन बंद कर दिया जाएगा।
2. 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ONORC) हुआ और मजबूत
प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। अब आप देश के किसी भी कोने में हों, अपने मौजूदा राशन कार्ड से ही राशन ले सकते हैं। इसके लिए नया आवेदन करने की जरूरत नहीं है, बस आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए।
3. 3 महीने का राशन एक साथ (नया प्रावधान)
कुछ राज्यों में अब राशन कार्ड धारकों को हर महीने दुकान पर लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत, लाभार्थी 3 महीने का राशन एक साथ ले सकेंगे। इसमें प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज (गेहूं/चावल) के साथ-साथ दाल, नमक और चीनी जैसे अतिरिक्त लाभ भी शामिल होंगे।
4. कौन होगा राशन कार्ड की सूची से बाहर? (Exclusion Criteria)
सरकार 'स्मार्ट सॉफ्टवेयर' के जरिए अपात्र लोगों की पहचान कर रही है। निम्नलिखित श्रेणी के लोगों का कार्ड रद्द हो सकता है:
आयकर दाता: यदि परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता है।
सरकारी नौकरी: परिवार में किसी के सरकारी पद पर होने पर।
संपत्ति: यदि आपके पास 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लॉट, फ्लैट या चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) है।
आय सीमा: यदि वार्षिक पारिवारिक आय निर्धारित सीमा (जैसे ₹2-3 लाख से अधिक) से ज्यादा है।
5. नकद आर्थिक सहायता का प्रस्ताव (Hybrid Model)
2026 के नए प्रस्तावों के अनुसार, सरकार अब केवल मुफ्त अनाज ही नहीं, बल्कि ₹1,000 से ₹2,000 प्रति माह की नकद सहायता (DBT) देने पर भी विचार कर रही है। यह राशि सीधे लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते में भेजी जाएगी ताकि वे दूध, सब्जी और दवाइयां जैसी अन्य जरूरतें पूरी कर सकें।
लाभार्थियों के लिए जरूरी निर्देश:
मोबाइल लिंकिंग: अपना मोबाइल नंबर आधार और राशन कार्ड से अपडेट रखें ताकि SMS अलर्ट मिल सकें।
डिजिटल कार्ड: अब आप 'डिजिलॉकर' या सरकारी ऐप से अपना Digital Ration Card डाउनलोड कर सकते हैं, जो फिजिकल कार्ड की तरह ही मान्य है।
चेक स्टेटस: समय-समय पर अपने राज्य के खाद एवं रसद विभाग (FCS) के पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक करते रहें।
