राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था और सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं के लिहाज से राजस्थान हाई कोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने ऐतिहासिक आदेश में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि किसी अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले नागरिक यदि राजस्थान में आकर स्थायी रूप से बस भी जाते हैं, तो भी उन्हें यहां की सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण का कानूनी लाभ प्राप्त नहीं होगा। ऐसे सभी प्रवासी अभ्यर्थियों को राजस्थान की भर्ती प्रक्रियाओं में केवल और केवल सामान्य श्रेणी (अनारक्षित वर्ग) के अंतर्गत ही माना जाएगा। हाई कोर्ट के इस निर्णय से उन हजारों अभ्यर्थियों के लिए स्थिति शीशे की तरह साफ हो गई है जो दूसरे राज्यों से आकर राजस्थान की प्रशासनिक, तकनीकी या स्वास्थ्य सेवाओं में आरक्षित वर्ग के कोटे का दावा कर रहे थे।

यह फैसला राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर शर्मा की दो सदस्यीय डिवीजन बेंच ने सुनाया है। अदालत ने याचिकाकर्ता बारिया शर्मिष्ठा बेन की ओर से दाखिल विशेष अपील (स्पेशल अपील) की विस्तृत सुनवाई करने के उपरांत उसे पूरी तरह आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता महिला मूल रूप से पड़ोसी राज्य गुजरात की निवासी हैं और गुजरात राज्य के संवैधानिक नियमों के अनुसार वहां अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग में पंजीकृत हैं। राजस्थान में विवाह होने के बाद वह यहां स्थायी रूप से निवास करने लगी थीं और उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा विज्ञापित नर्सिंग अधिकारी (नर्सिंग ऑफिसर) के पद पर भर्ती के लिए आवेदन करते हुए एसटी वर्ग के आरक्षण का दावा पेश किया था।

विवाह के बाद निवास बदलने से नहीं बदलता जातिगत आरक्षण का संवैधानिक दायरा, खंडपीठ ने खारिज की याचिका

इस पूरे मामले की जड़ में यह सवाल था कि क्या वैवाहिक संबंध स्थापित होने के बाद किसी महिला या नागरिक का दूसरे राज्य में आरक्षित वर्ग का दर्जा स्वतः लागू हो जाता है। मामले के तथ्यों के अनुसार, बारिया शर्मिष्ठा बेन ने गुजरात से राजस्थान में शादी के बाद नर्सिंग अधिकारी पद पर अपनी उम्मीदवारी पेश की थी। राजस्थान राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा संबंधित भर्ती एजेंसी ने दस्तावेजों की संवीक्षा के दौरान नियमों का हवाला देते हुए उन्हें राजस्थान में अनुसूचित जनजाति वर्ग की छूट देने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। राज्य सरकार ने उनके आवेदन को निरस्त करने के बजाय उन्हें सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना, जिसके खिलाफ उन्होंने पहले एकल पीठ और बाद में डिवीजन बेंच के समक्ष गुहार लगाई थी।

न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने इस विषय पर विस्तृत संवैधानिक विश्लेषण करते हुए कहा कि केवल विवाह कर लेने या दूसरे राज्य में स्थायी आवास बना लेने से किसी व्यक्ति को उस नए राज्य में आरक्षण का लाभ पाने का जन्मजात अधिकार नहीं मिल जाता। खंडपीठ ने माना कि राज्य सरकार का निर्णय पूरी तरह से न्यायसंगत, विधिक और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में स्थापित न्यायिक नजीर के अनुरूप है। अदालत ने याचिकाकर्ता के सभी तर्कों को नामंजूर करते हुए एकल पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें राज्य सरकार के फैसले को वैध ठहराया गया था।

राज्यों में सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के पैमाने अलग-अलग, एक राज्य की जाति सूची दूसरे राज्य में स्वतः लागू नहीं

हाई कोर्ट की खंडपीठ ने अपने विस्तृत निर्णय में यह बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि एक राज्य के आरक्षित वर्ग का व्यक्ति जब दूसरे राज्य में प्रवास करता है, तो वह वहां जाकर अपने मूल राज्य का आरक्षित दर्जा स्वतः हासिल नहीं कर सकता। न्यायालय ने रेखांकित किया कि भारत के संविधान के तहत प्रत्येक राज्य में जातियों और जनजातियों की सूची वहां की भौगोलिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और आर्थिक परिस्थितियों के गहन अध्ययन के बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा अधिसूचित की जाती है। किसी एक राज्य में किसी जाति विशेष को जो सामाजिक कठिनाइयां, तिरस्कार या पिछड़ापन झेलना पड़ा हो, जरूरी नहीं कि वही जाति दूसरे राज्य में भी उसी प्रकार के पिछड़ेपन या अभाव का सामना कर रही हो।

अदालत ने कहा कि विभिन्न राज्यों में सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के मापदंड और पैमाने पूरी तरह भिन्न होते हैं। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने राज्यों के स्तर पर अलग-अलग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियां तैयार करने का प्रावधान किया है। यदि एक राज्य के आरक्षित वर्ग के नागरिकों को दूसरे राज्य में भी बिना किसी आधिकारिक अधिसूचना के वही लाभ दिया जाने लगेगा, तो इससे उस राज्य के मूल स्थानीय आरक्षित वर्ग के अधिकारों का हनन होगा, जिनके उत्थान के लिए उस विशिष्ट राज्य ने विशेष नीतियां बनाई हैं।

राजस्थान की आगामी सरकारी भर्तियों पर पड़ेगा सीधा असर, अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति समाप्त

राजस्थान हाई कोर्ट का यह फैसला राज्य में आगामी दिनों में आयोजित होने वाली विभिन्न विभागों की बड़ी भर्ती परीक्षाओं—जैसे आरपीएससी आरएएस (RAS), शिक्षक भर्ती (रीट), पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, नर्सिंग और पैरामेडिकल संवर्ग—के लिए एक आधिकारिक दिशानिर्देश बन गया है। अब तक कई मामलों में देखा जाता था कि सीमावर्ती राज्यों जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी राजस्थान में नौकरी के लिए आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करते थे, जिससे भर्ती परीक्षाओं के परिणाम के बाद दस्तावेजों के सत्यापन के समय लंबी कानूनी लड़ाइयां शुरू हो जाती थीं।

इस स्पष्ट और कड़े फैसले के बाद अब भर्ती आयोगों और चयन बोर्डों के लिए चयन प्रक्रिया का निपटारा करना बहुत आसान हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी मूल रूप से राजस्थान के बाहर के किसी राज्य से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वे विवाह के माध्यम से राजस्थान के स्थायी निवासी बन चुके हों या रोजगार के सिलसिले में लंबे समय से यहां रह रहे हों, उन्हें राजस्थान की किसी भी सरकारी नौकरी में केवल सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी की कट-ऑफ और उम्र सीमा के नियमों के अनुसार ही प्रतिस्पर्धा करनी होगी। इस निर्णय ने राज्य के मूल निवासियों के लिए आरक्षित पदों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ न्यायिक विवादों की संभावना को भी काफी हद तक समाप्त कर दिया है।