Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान में घर खरीदना हुआ सस्ता स्टैंप ड्यूटी में भारी कटौती, DLC दरों और वाहन टैक्स पर सरकार का बड़ा फैसला
News India Live, Digital Desk : राजस्थान सरकार ने अपने नए बजट में मध्यम वर्ग और बिल्डर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने संपत्ति के पंजीकरण (Property Registration) पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी को कम करने का ऐलान किया है, जिससे अब प्रदेश में अपना आशियाना बनाना पहले के मुकाबले काफी किफायती हो जाएगा।
1. स्टैंप ड्यूटी में कटौती: घर खरीदारों की हुई बचत
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट भाषण के दौरान स्टैंप ड्यूटी में 1% से 2% तक की कमी करने का प्रस्ताव रखा है (विशिष्ट श्रेणियों के आधार पर)।
फायदा: इससे न केवल आम खरीदारों पर आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि सुस्त पड़े रियल एस्टेट मार्केट में भी नई जान आएगी।
महिला खरीदार: महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला खरीदारों के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराने पर अतिरिक्त छूट का प्रावधान भी जारी रखा गया है।
2. DLC दरों का युक्तिकरण (Rationalization of DLC Rates)
राज्य सरकार ने डीएलसी (District Level Committee) दरों के निर्धारण की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की घोषणा की है:
विसंगतियों का अंत: कई इलाकों में डीएलसी दरें बाजार मूल्य (Market Value) से भी अधिक थीं, जिससे खरीद-फरोख्त में दिक्कत आती थी। सरकार अब इन दरों को बाजार की वास्तविकताओं के अनुसार संतुलित करेगी।
पारदर्शिता: डीएलसी दरों को अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि आम आदमी को भ्रम न रहे।
3. वाहन टैक्स (Vehicle Tax) पर राहत और सख्ती
परिवहन विभाग को लेकर भी बजट में कुछ खास बिंदु रहे:
इलेक्ट्रिक वाहन (EV): पर्यावरण को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर पंजीकरण शुल्क और टैक्स में भारी छूट जारी रहेगी।
पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स: पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर टैक्स की समीक्षा की जा सकती है, जबकि नए निजी वाहनों के वन-टाइम टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाया गया है।
4. रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बूस्टर डोज
इस फैसले का सबसे बड़ा सकारात्मक असर प्रॉपर्टी मार्केट पर पड़ेगा। स्टैंप ड्यूटी कम होने से लोग बेनामी संपत्तियों के बजाय कानूनी रूप से रजिस्ट्री कराने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे सरकारी राजस्व में भी लंबी अवधि में बढ़ोतरी होगी।
प्रमुख बदलाव एक नजर में:
| मद (Item) | बदलाव/घोषणा | सीधा असर |
|---|---|---|
| स्टैंप ड्यूटी | 1% से 2% की कटौती | घर और जमीन सस्ती होगी |
| DLC दरें | बाजार मूल्य के अनुसार संतुलन | रजिस्ट्री शुल्क में स्पष्टता |
| ई-व्हीकल | टैक्स में सब्सिडी/छूट | प्रदूषण कम होगा, ईवी सस्ती होंगी |
| अफोर्डेबल हाउसिंग | विशेष रियायतें | गरीबों को घर मिलना आसान |
