सिर्फ रस्में नहीं, अब बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा शादीशुदा जोड़ों के लिए सरकार की सबसे शानदार स्कीम
News India Live, Digital Desk : हमारे देश में शादियां किसी त्योहार से कम नहीं होतीं। लेकिन कई बार सामाजिक बंदिशों या आर्थिक तंगी की वजह से कपल्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी शादी करने जा रहे हैं या हाल ही में शादी की है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है।
सरकार एक ऐसी स्कीम चलाती है जिसके तहत नवविवाहित जोड़े को 2.5 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। जी हाँ, पूरे ढाई लाख रुपये!
कौन सी है ये स्कीम?
इस योजना का नाम है 'डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर-कास्ट मैरिज' (Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriages)।
जैसा कि नाम से ही साफ है, यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो अंतरजातीय विवाह (Inter-caste Marriage) करते हैं। सरकार का मकसद समाज से जाति-पाति के भेदभाव को खत्म करना और बराबरी लाना है। जब दो अलग-अलग जातियों के लोग एक होते हैं, तो समाज में एक अच्छा संदेश जाता है, और इसी हिम्मत के लिए सरकार उन्हें यह इनाम देती है।
किसे मिलेगा ये पैसा? (शर्तें जान लें)
ऐसा नहीं है कि हर शादीशुदा जोड़े को यह पैसा मिलेगा। इसके लिए कुछ जरूरी नियम हैं:
- जाति का नियम: लड़का या लड़की में से कोई एक दलित समुदाय (SC) से होना चाहिए और दूसरा गैर-दलित (Non-Dalit) यानी सामान्य या ओबीसी वर्ग से।
- पहली शादी: यह शादी दोनों की पहली शादी होनी चाहिए। दूसरी शादी करने वालों को इसका लाभ नहीं मिलता।
- रजिस्ट्रेशन: शादी का 'हिंदू मैरिज एक्ट' के तहत रजिस्टर्ड होना जरूरी है। आपको शादी का प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) दिखाना होगा।
- समय सीमा: शादी के एक साल के अंदर-अंदर आपको इस स्कीम के लिए अप्लाई करना होता है।
पैसे कैसे मिलेंगे?
जब आप आवेदन करते हैं और आपका फॉर्म पास हो जाता है, तो 2.5 लाख रुपये में से 1.5 लाख रुपये तुरंत आपके बैंक खाते में आ जाते हैं। बाकी के 1 लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के रूप में रखे जाते हैं, जो आप 3 साल बाद निकाल सकते हैं। यह इसलिए किया जाता है ताकि जोड़े की आर्थिक सुरक्षा बनी रहे।
समाज बदल रहा है
यह स्कीम सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, यह एक नई शुरुआत के बारे में है। अगर आपने या आपके किसी दोस्त ने समाज की परवाह किए बिना प्यार को चुना है, तो यह उनका हक है। यह राशि उन्हें अपनी नई जिंदगी शुरू करने, घर का सामान लेने या भविष्य के लिए बचत करने में बहुत मदद करती है।
तो अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं, तो देर मत कीजिये। अपने जिला प्रशासन या समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें और अपना हक लें।
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