राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के केंद्र और देश के ऐतिहासिक सत्ता गलियारे यानी रायसीना हिल्स पर स्थित नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर अब भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, आध्यात्मिक चेतना और गौरवशाली इतिहास के वैश्विक साक्षी के रूप में नई पहचान हासिल करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 नवंबर 2026 को संपन्न हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक प्रोजेक्ट 'युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय' (Yuge Yugeen Bharat Museum) के निर्माण को आधिकारिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है। केंद्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए कुल 3,230 करोड़ रुपये के वित्तीय बजट को स्वीकृत किया है। सार्वजनिक निवेश बोर्ड (PIB) द्वारा तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के बाद मिली इस मंजूरी ने भारत के इतिहास को वैश्विक पटल पर सर्वोच्च स्थान दिलाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।

यह राष्ट्रीय संग्रहालय कुल 1,78,509 वर्ग मीटर के विशाल निर्मित क्षेत्र (Built-up Area) में फैला होगा, जो इसे दुनिया के किसी भी संग्रहालय की तुलना में सबसे बड़े सक्रिय डिस्प्ले क्षेत्र वाला भव्य सांस्कृतिक केंद्र बना देगा। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ब्रिटिश काल में निर्मित नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की विरासत इमारतों के 'अनुकूल पुनः उपयोग' (Adaptive Reuse) के वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। निर्माण और नवीनीकरण के दौरान दोनों इमारतों की मूल शास्त्रीय वास्तुकला, हेरिटेज लुक और ऐतिहासिक लाल बलुआ पत्थर की भव्यता को पूरी तरह अक्षुण्ण रखा जाएगा। गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालयों के आधुनिक एकीकृत केंद्रीय सचिवालय परिसरों में स्थानांतरित होने के बाद खाली हुए इन ऐतिहासिक भवनों को अब भारत की 5,000 वर्षों से अधिक पुरानी सभ्यतागत यात्रा को जीवंत करने वाले वैश्विक मंच के रूप में सजाया जाएगा।

18 लाख दुर्लभ कलाकृतियों का होगा अनूठा संगम, 2027 के उत्तरार्ध में खुलेगी पहली ऐतिहासिक दीर्घा

भारत के इस भव्यतम संग्रहालय को केवल ईंट-पत्थरों की इमारत के बजाय ज्ञान, शोध और सभ्यता के जीवंत दस्तावेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार इस संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए देश भर से लगभग 18 लाख से अधिक दुर्लभ और ऐतिहासिक कलाकृतियों की पहचान की जा चुकी है। इस विशाल सांस्कृतिक खजाने में दिल्ली के जनपथ स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय की धरोहरें, संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत विभिन्न राष्ट्रीय संस्थान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 52 क्षेत्रीय स्थल संग्रहालय, सभी राज्यों के राज्य संग्रहालय और कई प्रतिष्ठित निजी संग्रहों की ऐतिहासिक सामग्रियां शामिल की जाएंगी। यह पहला अवसर होगा जब हड़प्पा कालीन सिंधु-सरस्वती सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक सफर तक की अमूल्य वस्तुएं एक ही छत के नीचे दुनिया के सामने प्रस्तुत की जाएंगी।

इस विशाल और जटिल परियोजना को वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक कुल पांच वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा। परियोजना की रूपरेखा के मुताबिक नॉर्थ ब्लॉक में 'अलंकरण' (Ornamentation) थीम पर आधारित पहली दीर्घा साल 2027 के उत्तरार्ध यानी अंतिम महीनों में देश और दुनिया के आम नागरिकों के लिए खोल दी जाएगी। इसके बाद अन्य थीमैटिक दीर्घाओं का लोकार्पण किया जाएगा, जिन्हें प्राचीन भारतीय वास्तुकला एवं नगर परिदृश्य, गणित एवं वैदिक खगोल विज्ञान, भारत की प्राचीन भाषाएं एवं लिपियां, सनातन आस्था एवं आध्यात्मिकता तथा 'वैश्विक जुड़ाव: व्यापार और विचार' जैसे अनूठे और ज्ञानवर्धक विषयों पर डिजाइन किया जा रहा है। संग्रहालय में 3डी होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, वर्चुअल रियलिटी (VR) और ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) जैसी इमर्सिव तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे आगंतुक प्राचीन भारत के जीवंत माहौल को साक्षात महसूस कर सकेंगे।

सालाना 1 करोड़ पर्यटकों का स्वागत करेगा युगे युगीन भारत, वैश्विक पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बड़ा बूस्ट

आधुनिक और आगंतुक-केंद्रित सुविधाओं के मामले में यह संग्रहालय पेरिस के लूवरे (Louvre) और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम को भी पीछे छोड़ने की क्षमता रखेगा। इस परियोजना के तहत प्रतिवर्ष एक करोड़ (10 मिलियन) से अधिक घरेलू और विदेशी पर्यटकों के स्वागत और प्रबंधन का विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। परिसर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऑडियो-गाइड्स, डिजिटल कियोस्क, विशेष रूप से सक्षम (दिव्यांग) व्यक्तियों के लिए सुगम रास्ते, आधुनिक एम्फीथिएटर और बच्चों के लिए इंटरैक्टिव लर्निंग जोन बनाए जाएंगे। संग्रहालय के संचालन से टिकट बिक्री, गाइडेड हेरिटेज टूर, विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों, भारतीय व्यंजनों के फूड कोर्ट और स्मृति चिन्हों (सॉवेनियर) की खुदरा बिक्री के माध्यम से भारी सरकारी राजस्व अर्जित होने का अनुमान है, जो इसे दीर्घकाल में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा।

आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से यह परियोजना केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि देश के शैक्षणिक, अनुसंधान और रोजगार तंत्र के लिए एक नया इंजन साबित होगी। इसके निर्माण और संचालन से देश भर के हजारों पारंपरिक कारीगरों, मूर्तिकारों, इतिहासकारों, शोधकर्ताओं, अनुवादकों, आईटी विशेषज्ञों, कला संरक्षकों और आधुनिक संग्रहालय विशेषज्ञों के लिए उच्च स्तर के रोजगार अवसर पैदा होंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर 18 मई 2023 को प्रगति मैदान से इस वैश्विक संग्रहालय की स्थापना की ऐतिहासिक परिकल्पना देश के सामने रखी थी। कैबिनेट की इस मंजूरी के साथ ही भारत का यह राष्ट्रीय संकल्प अब एक ठोस और भव्य वास्तविकता बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुका है।