कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर वैचारिक और राजनीतिक टकराव चरम पर पहुंच गया है। कर्नाटक सरकार में प्रमुख मंत्री प्रियांक खरगे द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई विवादित टिप्पणियों के बाद पूरे राज्य में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रियांक खरगे ने अपने हालिया बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट्स में आरएसएस का संबंध हाल ही में उजागर हुए भारी मात्रा में कारतूस जब्ती मामले और अतीत में हुई चर्चित बुद्धिजीवियों की हत्याओं से जोड़ने का प्रयास किया था। इस बयान के सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी, संघ के समर्थकों और पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे निराधार, विद्वेषपूर्ण और समाज में वैमनस्य फैलाने वाला कदम करार दिया है। राजधानी बेंगलुरु से लेकर राज्य के कई जिलों में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है और इस मामले ने अब कानूनी रूप भी अख्तियार कर लिया है।

बेंगलुरु के बनशंकरी पुलिस स्टेशन में प्रियांक खरगे के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराकर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायतकर्ता तेजस ए. गौड़ा ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति ने बिना किसी आधिकारिक जांच रिपोर्ट या न्यायिक निष्कर्ष के सार्वजनिक मंच पर झूठ परोसा है। शिकायत के अनुसार खरगे ने बिहार और हरियाणा में जांच एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए लगभग 44,250 जिंदा कारतूसों के मामले को सीधे तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ते हुए दावा किया, जो पूरी तरह मनगढ़ंत और तथ्यों से परे है। हालांकि, स्थानीय पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस संबंध में औपचारिक शिकायत प्राप्त हुई है, लेकिन फिलहाल प्राथमिक जांच जारी होने के कारण कोई नियमित प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या का तीखा प्रहार, खरगे को बताया 'फेक न्यूज पेडलर' और मांगा सार्वजनिक स्पष्टीकरण

इस पूरे प्रकरण पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने प्रियांक खरगे के दावों को सिरे से खारिज करते हुए उन पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी सूर्या ने खरगे को सीधे तौर पर 'फेक न्यूज पेडलर' यानी झूठी व भ्रामक खबरें फैलाने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि जब राज्य के सत्ताधारी दल के वरिष्ठ मंत्री बिना किसी तथ्य, जांच एजेंसी के बयान या अदालत के फैसले के ऐसे संवेदनशील मामलों में देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी सामाजिक संगठन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुकी है और अपनी प्रशासनिक नाकामियों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए संघ का सहारा ले रही है।

भाजपा नेताओं का कहना है कि बिहार और हरियाणा में जब्त किए गए अवैध हथियारों और कारतूसों का सिंडिकेट संगठित अपराध और अंतरराज्यीय तस्करों से जुड़ा हुआ मामला है, जिसकी जांच संबंधित राज्यों की पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। किसी भी जांच एजेंसी ने इस मामले में संघ से जुड़ा कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। ऐसे में एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर अधूरा और भ्रामक नैरेटिव गढ़ना सीधे तौर पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों का उल्लंघन है। भाजपा ने मांग की है कि इस प्रकार के गैर-जिम्मेदाराना पोस्ट करने के लिए मंत्री के खिलाफ कानून के तहत निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

पूर्व पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने पत्र लिखकर जताई कड़ी आपत्ति, पुलिस महकमे की साख को राजनीति में न घसीटने की दी नसीहत

इस विवाद में उस समय एक नया और महत्वपूर्ण मोड़ आ गया जब बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने सीधे प्रियांक खरगे को एक खुला और बेहद कड़ा पत्र लिखा। राव ने खरगे द्वारा आरएसएस को लेकर की गई टिप्पणियों, विशेष रूप से नरेंद्र दाभोलकर, एमएम कलबुर्गी और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्याओं के मामलों को जबरन संघ से जोड़ने के प्रयास पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि इन संवेदनशील मामलों की जांच विशेष जांच दलों और न्यायपालिका के समक्ष चली है, ऐसे में बिना किसी कानूनी आधार के सोशल मीडिया पर राजनीतिक लाभ के लिए संघ को इन अपराधों से जोड़ना पूरी तरह गैर-जिम्मेदाराना और पद की गरिमा के विपरीत है।

पूर्व पुलिस कमिश्नर ने पत्र में स्पष्ट लिखा कि गृह विभाग या सरकार से जुड़े मंत्रियों का प्राथमिक कर्तव्य कानून के शासन को मजबूत करना और पुलिस बल का मनोबल बढ़ाना होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री द्वारा सोशल मीडिया पर संदिग्ध, एआई-जनरेटेड (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई) और भ्रामक तस्वीरों का सहारा लेकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। भास्कर राव ने सवाल उठाया कि अगर खुद सरकार के मंत्री ही सोशल मीडिया पर असत्यापित और भ्रामक सामग्री साझा करेंगे, तो राज्य में फेक न्यूज और गलत जानकारियों पर रोक लगाने के लिए बनाई गई 'फैक्ट-चेक' इकाइयों की विश्वसनीयता क्या रह जाएगी।

राजनीतिक विवादों से हटकर पुलिस सुधारों और फॉरेंसिक लैब के आधुनिकीकरण पर ध्यान देने की सलाह

भास्कर राव ने अपने पत्र में प्रियांक खरगे को बेहद व्यावहारिक और प्रशासनिक सलाह देते हुए कहा कि उन्हें बेवजह के राजनीतिक विवादों और सोशल मीडिया बहसों में उलझने के बजाय राज्य के पुलिस विभाग की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने रेखांकित किया कि कर्नाटक पुलिस में बुनियादी ढांचे की भारी कमी है, थानों में कर्मचारियों और अधिकारियों के हजारों पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं, और अपराध अनुसंधान को आधुनिक बनाने के लिए अत्याधुनिक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज (FSL) की सख्त जरूरत है। जब तक पुलिस विभाग के बुनियादी ढांचे को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक अपराधियों को सजा दिलाना और जनता में सुरक्षा का भाव पैदा करना संभव नहीं होगा।

राव ने जोर देकर कहा कि पुलिस बल की पेशेवर साख और निष्पक्षता को राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दांव पर नहीं लगाया जाना चाहिए। एक जिम्मेदार मंत्री को अपनी ऊर्जा राज्य की आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम और कानून-व्यवस्था को पुख्ता करने में लगानी चाहिए, न कि समाज में कटुता बढ़ाने वाले राजनीतिक बयानों में। इस पत्र के सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। विपक्ष अब इस पत्र को आधार बनाकर राज्य सरकार और प्रियांक खरगे पर सीधा हमला बोल रहा है, जिससे आने वाले दिनों में यह विवाद कर्नाटक विधानसभा से लेकर सड़कों तक और अधिक गहराने के आसार नजर आ रहे हैं।