Lucknow Municipal Corporation's big decision : संपत्ति नामांतरण शुल्क पांच गुना होगा कम, नागरिकों को मिलेगी राहत
- by Archana
- 2025-08-21 13:31:00
News India Live, Digital Desk: Lucknow Municipal Corporation's big decision : लखनऊ नगर निगम अपने नागरिकों को एक बड़ी वित्तीय राहत देने की तैयारी में है. अब जल्द ही संपत्ति के नामांतरण (म्यूटेशन) शुल्क को पांच गुना कम किया जा सकता है, यानी इस शुल्क में सीधे तौर पर लगभग 80 प्रतिशत की कमी आने की संभावना है. इस संबंध में एक प्रस्ताव नगर निगम बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जाएगा, जहाँ इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो यह लखनऊवासियों के लिए एक बड़ी राहत होगी, खासकर जो लोग अपनी संपत्तियों का हस्तांतरण कर रहे हैं या कराना चाहते हैं.
यह कदम शहर में संपत्ति के नामांतरण को आसान और अधिक किफायती बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है. मौजूदा नियम के तहत, संपत्ति के बाजार मूल्य पर दो प्रतिशत नामांतरण शुल्क लिया जाता है. एक पार्षद ने इस शुल्क को घटाकर मात्र 0.40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है. यह परिवर्तन केवल नामांतरण शुल्क तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नए वित्तीय प्रस्ताव में म्यूटेशन शुल्क से जुड़ी 50,000 रुपये की कैपिंग (अधिकतम सीमा) को भी खत्म करने का सुझाव दिया गया है. इस कैपिंग के कारण अक्सर बड़े मूल्य की संपत्तियों के लिए समानुपातिक रूप से अधिक शुल्क लगता था, जिससे अब छूट मिल सकती है.
माना जा रहा है कि इस बदलाव से लखनऊ नगर निगम के राजस्व पर भी असर पड़ सकता है, हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इस कमी से कुल नामांतरण की संख्या बढ़ेगी या नहीं. इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम करना और उन्हें नामांतरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना है. उम्मीद है कि इससे प्रॉपर्टी के कानूनी रिकॉर्ड में भी अधिक स्पष्टता आएगी, क्योंकि लोग अब उच्च शुल्क के डर के बिना अपनी संपत्ति का नामांतरण करवा सकेंगे.
नगर निगम बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है. अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, तो यह शहर के रियल एस्टेट सेक्टर को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचा सकता है. संपत्ति नामांतरण संपत्ति के स्वामित्व को अद्यतन करने और कानूनी रूप से सत्यापित करने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है. इस शुल्क में कमी से नागरिकों के लिए यह प्रक्रिया सरल और सुगम हो सकेगी, जिससे संपत्ति संबंधी विवादों में भी कमी आने की संभावना है.
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