Jharkhand : रांची के रिम्स पर अवैध कब्जे का खेल खत्म, कोर्ट ने दिखाई सख्ती
News India Live, Digital Desk : रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स (RIMS) को लेकर एक चौंकाने वाली खबर आई है। अक्सर हम सुनते हैं कि फुटपाथ पर कब्जा हो गया, लेकिन यहां तो हद ही हो गई है। रिम्स की करोड़ों की जमीन पर लोगों ने कब्जा करके न सिर्फ दुकानें सजा ली हैं, बल्कि कई-कई मंजिल के मकान भी खड़े कर लिए हैं।
अब झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) का सब्र जवाब दे गया है। कोर्ट ने साफ लफ्जों में आदेश दिया है कि "कब्जा हटाओ, और तुरंत हटाओ।"
10 एकड़ जमीन पर किसका राज?
सुनने में आपको हैरानी होगी कि रिम्स के पास अपनी 10 एकड़ जमीन का कोई हिसाब-किताब ही नहीं था। हाल ही में जब जमीन की मापी (Measurement) हुई, तो पता चला कि इसमें से करीब 5 एकड़ जमीन पर तो पूरी तरह बाहरी लोगों का कब्जा है। लोग वहां आराम से घर बनाकर रह रहे हैं और दुकानें चला रहे हैं।
कोर्ट ने इस लापरवाही पर रिम्स प्रबंधन को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने हैरानी जताते हुए पूछा कि इतने साल बीत गए, आखिर रिम्स ने अपनी जमीन की सीमा तय (Demarcation) क्यों नहीं करवाई? अगर समय रहते बाउंड्री बन गई होती, तो आज यह नौबत नहीं आती।
प्रशासन को खुली छूट: 'ज़रूरत पड़े तो पुलिस बल का इस्तेमाल करें'
चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने प्रशासन को "फ्री हैंड" दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि डीसी (DC) और एसएसपी (SSP) मिलकर काम करें।
- सबसे पहले सही से मापी कराएं।
- अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस भेजें।
- उनसे कागजात मांगें।
- अगर वो यह साबित नहीं कर पाते कि जमीन उनकी है, तो निर्माण को तोड़कर हटा दें।
- विरोध होने पर पुलिस बल का पूरा इस्तेमाल करें।
9 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट
कोर्ट इस मामले में कोई ढिलाई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अदालत ने प्रशासन को 9 जनवरी तक का वक्त दिया है कि वे एक्शन लें और रिपोर्ट (Status Report) सौंपें कि कितना काम हुआ। साथ ही, रिम्स को आदेश दिया गया है कि अतिक्रमण हटने के बाद फौरन बाउंड्री वॉल (Boundary Wall) का काम पूरा करें ताकि दोबारा कोई वहां पैर न जमा सके।
तो अगर आप रांची में रहते हैं, तो आने वाले दिनों में बरियातु के आसपास जेसीबी और प्रशासन की गहमागहमी देखने को मिल सकती है। जमीन किसकी और कब्जा किसका, यह सवाल अब सुलझने वाला है।
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