Jharkhand : नाबालिग का दर्द और प्रशासन की सख्ती, लातेहार रेप केस ने फिर उठाए सुरक्षा पर सवाल,

• by Archana
• 2025-11-22 15:23:00

News India Live, Digital Desk: झारखंड से आज दो बहुत बड़ी और अलग-अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। एक खबर ऐसी है जो दिल को चोट पहुंचाती है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, तो दूसरी खबर सरकारी काम-काज और ठेकेदारी से जुड़ी है जिसने कई लोगों के कान खड़े कर दिए हैं। आइए, दोनों ख़बरों को आसान भाषा में समझते हैं।

1. लातेहार में फिर हैवानियत: आदिवासी बेटी के साथ दरिंदगी
सबसे पहले बात उस घटना की जिसने झारखंड को फिर से शर्मसार किया है। लातेहार जिले (Latehar District) से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। यहाँ एक नाबालिग आदिवासी बच्ची (Minor Tribal Girl) के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है।

सोचिए, समाज किस ओर जा रहा है? एक छोटी बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया। इस घटना के बाद से इलाके के लोगों में काफी गुस्सा है। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और रेप की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।
प्रशासन का कहना है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उसे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए हमें और हमारे सिस्टम को कितना सख्त होने की ज़रूरत है।

2. ठेकेदारों ध्यान दें: बदल गए हैं टेंडर के नियम
दूसरी बड़ी खबर उन लोगों के लिए है जो सरकारी काम या ठेकेदारी से जुड़े हैं। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर (Radha Krishna Kishore) ने टेंडर के नियमों में एक बड़े बदलाव का ऐलान किया है।

अक्सर सरकारी टेंडर प्रक्रियाओं में लेट-लतीफी और पारदर्शिता की कमी की शिकायतें आती रहती थीं। इसे देखते हुए सरकार ने 'पब्लिक प्रोक्योरमेंट' यानी सरकारी खरीद और ठेके के नियमों को बदलने का फैसला किया है।

क्या है नया बदलाव?
मंत्री जी ने साफ किया है कि अब टेंडर प्रक्रिया को पहले से ज्यादा पारदर्शी और आसान बनाया जाएगा। मकसद यह है कि विकास कार्य रुके नहीं और काम सही समय पर पूरा हो। नए नियमों के तहत अब टेंडर डालने और उसे पास करने की शर्तों में कुछ रियायतें और कुछ सखूतियाँ भी जोड़ी गई हैं।
यह कदम उन स्थानीय ठेकेदारों और सप्लायर्स के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो लंबे समय से सिस्टम में सुधार की मांग कर रहे थे। सरकार को उम्मीद है कि इससे झारखंड में चल रही योजनाओं को रफ़्तार मिलेगी।