Historic Decision of Punjab Government: लैंड पूलिंग के तहत दोगुनी हुई भूमि का किराया किसानों को मिलेगी राहत
News India Live, Digital Desk: Historic Decision of Punjab Government: पंजाब सरकार ने भूमि एकीकरण लैंड पूलिंग नीति के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए प्रति एकड़ सालाना किराए की राशि को दोगुना कर दिया है। यह कदम भूमि मालिकों के हित में उठाया गया है, जिससे उन्हें अब अपनी ज़मीन देने के बदले में बेहतर आर्थिक लाभ मिलेगा। पहले इस नीति के तहत ज़मीन के लिए प्रति एकड़ सालाना ₹10,000 का किराया दिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर ₹20,000 कर दिया गया है। यह बढ़ा हुआ किराया भूमि मालिक को अगले 15 सालों तक प्राप्त होता रहेगा।
यह नीति खासकर उन मामलों के लिए लागू होती है जहाँ विकास परियोजनाओं जैसे कि सड़कों, नहरों, या अन्य सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भूमि अधिग्रहण से जुड़े कानूनी विवादों को कम करना और विकास परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करना है। पंजाब की आवास और शहरी विकास मंत्री ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए इसे किसानों के लिए एक बड़ी राहत बताया है।
गौरतलब है कि भूमि एकीकरण नीति में भूमि मालिकों के पास दो विकल्प होते हैं: या तो वे अपनी ज़मीन के बदले विकास के बाद बने प्लॉट लें, या फिर एक निश्चित अवधि के लिए सालाना किराया स्वीकार करें। नया फैसला उन किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा जो तत्काल नगदी चाहते हैं या जिन्हें विकसित प्लॉट का इंतज़ार नहीं करना है। इस नीति के दायरे में पंजाब सरकार के विभिन्न विभाग और प्राधिकरण जैसे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्थानीय सरकारें, ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी GMADA, पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PUDA आदि आते हैं। इस निर्णय से भूमि मालिकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी और राज्य में विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी।
--Advertisement--
