Punjab Government Initiative : हरदीप सिंह मुंडियां बोले, इजी रजिस्ट्री प्रोजेक्ट से मिलेगा आम जनता को सम्मान

• by Archana
• 2025-10-07 16:27:00

News India Live, Digital Desk: Punjab Government Initiative : पंजाब में रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाने और वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए शुरू किए गए 'इजी रजिस्ट्री प्रोजेक्ट' (Easy Registry Project) को संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के नेता हरदीप सिंह मुंडियां (Hardeep Singh Mundian) ने एक बड़ा बदलाव बताया है. उन्होंने साफ़ तौर पर कहा है कि यह प्रोजेक्ट अब सरकारी कामकाज में भेदभाव और भ्रष्टाचार को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा.

क्या है 'इजी रजिस्ट्री प्रोजेक्ट'?
'इजी रजिस्ट्री प्रोजेक्ट' सरकार की एक ऐसी पहल है, जिसका मकसद जमीन-जायदाद से जुड़ी रजिस्ट्री (land and property registration) की प्रक्रिया को बेहद आसान और पारदर्शी बनाना है. इस प्रोजेक्ट के ज़रिए सरकार की कोशिश है कि रजिस्ट्री के काम में आम लोगों को अब ज़्यादा दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और उनका काम फटाफट हो जाए. इसके लिए डिजिटल माध्यमों का भी उपयोग किया जा रहा है ताकि पूरी प्रक्रिया में कम से कम इंसानी हस्तक्षेप हो और सब कुछ नियमों के दायरे में रहकर हो.

वीआईपी कल्चर की विदाई कैसे?
किसान नेता हरदीप सिंह मुंडियां ने इस प्रोजेक्ट की तारीफ करते हुए कहा है कि यह वास्तव में वीआईपी कल्चर (VIP Culture) को खत्म कर रहा है. पहले, सरकारी दफ्तरों में, खासकर रजिस्ट्री जैसे मामलों में, 'खास लोग' यानी VIPs को पहले सुविधा मिल जाती थी, और आम जनता घंटों इंतज़ार करती रह जाती थी. भ्रष्टाचार और धांधली की भी आशंका रहती थी. 'इजी रजिस्ट्री प्रोजेक्ट' का डिजिटल और पारदर्शी तरीका इस भेदभाव को खत्म कर रहा है. अब हर नागरिक को बिना किसी जान-पहचान या पैसे के एक समान तरीके से रजिस्ट्री करवाने का मौका मिल रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत ज़रूरी है.

मुंडियां ने कहा कि पंजाब सरकार की यह पहल आम जनता, विशेषकर किसानों और ग्रामीण लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, जिन्हें अक्सर ऐसे सरकारी कामों में सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इससे न सिर्फ़ उनका समय बचेगा, बल्कि उनके पैसे भी गलत हाथों में जाने से बचेंगे. यह परियोजना वास्तव में 'पहले आओ, पहले पाओ' के सिद्धांत पर आधारित है और पारदर्शिता को बढ़ावा दे रही है. उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट सरकारी विभागों में जवाबदेही (accountability) और कार्यकुशलता (efficiency) भी बढ़ाएगा.