Farmer Protest : पंजाब में भूमि पूलिंग नीति का अध्याय समाप्त, सरकार ने वापस लिया फैसला

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Newsindia live,Digital Desk:  Farmer Protest : पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए विवादास्पद भूमि पूलिंग नीति को डिनोटिफाई कर दिया है. यह निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इस नीति को लेकर किसानों और विपक्षी दलों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था. सरकार के इस कदम के बाद नीति के तहत अब तक की गई सभी कार्रवाइयां जैसे कि लेटर ऑफ इंटेंट जारी करना या पंजीकरण करना भी रद्द हो जाएंगी.

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसान संगठनों और राजनीतिक दलों के भारी विरोध के बाद अपनी भूमि पूलिंग नीति को वापस ले लिया है इस नीति का उद्देश्य नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देना था, लेकिन किसानों ने इसे उनकी जमीन हड़पने की योजना बताते हुए इसका पुरजोर विरोध किया राज्य सरकार ने शुरुआत में इस नीति का यह कहते हुए बचाव किया था कि यह किसानों के फायदे के लिए है और उन्हें एकड़ भूमि के बदले विकसित आवासीय और व्यावसायिक भूखंड मिलेंगे.

हालांकि, किसानों का तर्क था कि सरकार उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहती है, जिसके कारण उन्होंने इस नीति का लगातार विरोध किया. हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी इस नीति के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसमें कहा गया था कि इसे जल्दबाजी में अधिसूचित किया गया प्रतीत होता है अदालत ने सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी चिंता जताई थी.

चौतरफा दबाव के बाद, सरकार ने इस नीति को वापस लेने का फैसला किया. वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि चूंकि किसान इस नीति का समर्थन नहीं कर रहे थे, इसलिए इसे बिना किसी देरी के वापस ले लिया गया है सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस नीति के तहत जारी किए गए सभी आशय पत्र और की गई रजिस्ट्रियां भी रद्द मानी जाएंगी. विपक्षी दलों और किसान संगठनों ने इस फैसले को पंजाब की जनता और किसानों की जीत बताया है.

 

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