Economic Survey 2026 : क्या बच्चों के लिए बंद होगा सोशल मीडिया? आर्थिक सर्वे में Age Limit तय करने की बड़ी सिफारिश
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News India Live, Digital Desk: बजट 2026 से ठीक पहले संसद में पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने देशभर के माता-पिता और टेक कंपनियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन द्वारा तैयार इस सर्वे में सुझाव दिया गया है कि भारत में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए 'आयु सीमा' (Age Limit) तय की जानी चाहिए। सर्वे में आगाह किया गया है कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की लत न केवल बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ रही है, बल्कि यह देश की आर्थिक उत्पादकता (Productivity) के लिए भी बड़ा खतरा है।
सर्वे की 5 बड़ी सिफारिशें: अब ऐसे चलेगा सोशल मीडिया?
एज वेरिफिकेशन (Age Verification): सोशल मीडिया कंपनियों और गेमिंग एप्स के लिए 'उम्र की जांच' करना अनिवार्य हो। प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि यूजर की उम्र तय सीमा से कम न हो।
टारगेटेड एड्स पर रोक: कम उम्र के बच्चों को उनकी पसंद-नापसंद के आधार पर विज्ञापन (Targeted Advertising) दिखाने और 'ऑटो-प्ले' जैसे फीचर्स पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया है।
सिंपल डिवाइसेस को बढ़ावा: बच्चों के लिए स्मार्टफोन्स के बजाय बुनियादी फोन (Basic Phones) या केवल शिक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले टैबलेट्स (Education-only Tablets) को बढ़ावा दिया जाए।
ऑनलाइन क्लासेज में कटौती: सर्वे में डिजिटल लत से बचाने के लिए स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई (Online Classes) के समय को कम करने और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की बात कही गई है।
पैरेंटल वर्कशॉप: स्कूलों और कम्युनिटी सेंटर्स में माता-पिता के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएं, ताकि वे बच्चों की स्क्रीन टाइमिंग और 'पैरेंटल कंट्रोल' टूल्स को समझ सकें।
क्यों पड़ी इसकी जरूरत? चौंकाने वाले आंकड़े
आर्थिक सर्वे के अनुसार, भारत में 15 से 29 वर्ष की आयु के लगभग 97 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन हैं।
समय की बर्बादी: कई नाबालिग दिन में 6 से 7 घंटे सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं।
बीमारियों का खतरा: डिजिटल लत का सीधा संबंध अवसाद (Depression), चिंता (Anxiety), नींद की कमी और साइबर बुलिंग से पाया गया है।
इकोनॉमिक लॉस: यदि युवा पीढ़ी का ध्यान पढ़ाई और कौशल विकास के बजाय रील्स और गेमिंग में रहेगा, तो भारत के 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' (युवा शक्ति) का लाभ देश को नहीं मिल पाएगा।
दुनिया से सीख रहा है भारत?
भारत सरकार ने यह सुझाव ऑस्ट्रेलिया के हालिया कानून के बाद दिया है, जहाँ 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत में भी आंध्र प्रदेश और गोवा जैसे राज्य इस दिशा में कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं।
क्या यह कानून बन जाएगा?
आर्थिक सर्वेक्षण की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी (Binding) नहीं होतीं, लेकिन ये भविष्य की नीतियों का आधार बनती हैं। बजट सत्र के दौरान इस पर चर्चा हो सकती है और आने वाले समय में 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट' (DPDP) के तहत सख्त नियम लागू किए जा सकते हैं।
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