भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने देश के पूंजी बाजार में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने और कर अनुपालन को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण विनियामक निर्देश जारी किया है। सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, म्यूचुअल फंड हाउसेस (AMCs), पोर्टफोलियो मैनेजर्स (PMS) और कस्टोडियंस सहित सभी अधिकृत बाजार मध्यस्थों (Market Intermediaries) को निर्देश दिया है कि वे अपने 'नो योर कस्टमर' (KYC) और टैक्स रिपोर्टिंग आईटी सिस्टम्स को तत्काल प्रभाव से नए आयकर नियमों के अनुरूप अपग्रेड करें। प्रत्यक्ष कर कानूनों और वैश्विक सूचना विनिमय संधियों में हुए संशोधनों के बाद नियामक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है कि निवेशकों के वित्तीय लेन-देन और कर आवासीय स्थिति का वास्तविक डेटा बिना किसी त्रुटि के संबंधित अधिकारियों तक पहुंचे।

नए इनकम टैक्स नियमों के तहत FATCA और CRS रिपोर्टिंग में संशोधन

सेबी के आधिकारिक सर्कुलर के अनुसार, यह निर्देश आयकर अधिनियम और संशोधित आयकर नियमों के अंतर्गत विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) और कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड (CRS) के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं में किए गए बदलावों से सीधे जुड़ा है।

• ग्लोबल टैक्स चोरी पर रोक: एफएटीसीए और सीआरएस एक अंतरराष्ट्रीय रूपरेखा है, जिसका उद्देश्य सीमा पार कर चोरी को रोकना और वैश्विक वित्तीय संस्थानों के बीच वित्तीय खातों की स्वचालित सूचना साझा करना (AEOI) है।

• सीबीडीटी गाइडेंस नोट का अनुपालन: सेबी ने सभी मध्यस्थों को सलाह दी है कि वे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एफएटीसीए और सीआरएस पर जारी किए गए अद्यतन गाइडेंस नोट का कड़ाई से पालन करें। संस्थाओं को अपनी आंतरिक प्रणालियों और डेटा आर्किटेक्चर को इस प्रकार री-कॉन्फ़िगर करना होगा ताकि संशोधित दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक सटीक जानकारी रिपोर्टिंग पोर्टल पर समय से भेजी जा सके।

निवेशकों के KYC फॉर्म और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पर क्या पड़ेगा असर?

सेबी द्वारा सिस्टम अपग्रेडेशन का आदेश दिए जाने के बाद ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स और म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपने ऑनबोर्डिंग वर्कफ़्लो और ग्राहक डेटाबेस में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे:

1. टैक्स रेजिडेंसी और डिक्लेरेशन की पुष्टि: नए डीमैट या म्यूचुअल फंड खाते खोलते समय निवेशकों की टैक्स रेजिडेंसी स्थिति (क्या वे केवल भारत में करदाता हैं या किसी अन्य देश में भी) का स्व-प्रमाणन (Self-Certification) और अधिक सटीक तरीके से दर्ज किया जाएगा।

2. हाई-वैल्यू और एनआरआई खातों की कड़ी जांच: अनिवासी भारतीयों (NRI), ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) और विदेशी निवेशकों (FPIs) के वित्तीय लेन-देन, स्थायी पते और विदेशी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर (TIN) के सत्यापन तंत्र को कड़ा किया जाएगा।

3. सिस्टम इंटीग्रेशन और ऑटोमेशन: ब्रोकर्स और डिपॉजिटरीज को अपने बैकएंड सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा ताकि सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री (CKYCR) और केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसियों (KRA) से प्राप्त डेटा आयकर विभाग के टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क (TIN/Reporting Portal) के साथ निर्बाध रूप से समन्वय कर सके।

क्या आम खुदरा निवेशकों को दोबारा करानी होगी री-केवाईसी?

घरेलू खुदरा निवेशकों (Retail Domestic Investors) के संदर्भ में बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य भारतीय नागरिकों, जिनका भारत के बाहर कोई कर दायित्व नहीं है और जिनका केवाईसी पहले से मान्य (Validated) है, उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

• हालांकि, जिन निवेशकों के प्रोफाइल में निवास स्थान, नागरिकता, विदेशी पते या टैक्स स्टेटस में हाल ही में कोई बदलाव हुआ है, उनके ब्रोकर या म्यूचुअल फंड हाउस उनसे अपडेटेड एफएटीसीए/सीआरएस स्व-घोषणा पत्र जमा करने का अनुरोध कर सकते हैं।

• यदि किसी निवेशक का पैन कार्ड और टैक्स रिकॉर्ड आयकर विभाग के डेटाबेस से पूरी तरह मेल नहीं खाता है, तो सिस्टम अपग्रेड के दौरान उन्हें अपने विवरण सत्यापित करने का अलर्ट मिल सकता है।

नियमों की अनदेखी पर मध्यस्थों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

सेबी ने स्पष्ट किया है कि पूंजी बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के अनुपालन के लिए यह तकनीकी अपग्रेडेशन अनिवार्य है। सभी मध्यस्थों को अपने सिस्टम ऑडिट और अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित समयसीमा के भीतर जमा करने होंगे। यदि कोई ब्रोकर या वित्तीय संस्था संशोधित टैक्स रिपोर्टिंग मानकों का पालन करने में विफल रहती है या गलत डेटा भेजती है, तो उस पर विनियामक जुर्माने के साथ-साथ आयकर अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।