देश में युवाओं, महिलाओं और छोटे उद्यमियों के स्वरोजगार और नए बिजनेस आइडियाज को नई गति देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 'क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स' (CGFMU) योजना को अगले 5 वर्षों के लिए यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। 16वें वित्त आयोग के चक्र (वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31) को कवर करने वाली इस विस्तारित योजना के तहत सरकार ने ₹5,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड (कॉर्पस) मंजूर किया है। इस सरकारी गारंटी फंड की बदौलत देश के बैंक और वित्तीय संस्थान आगामी पांच वर्षों में छोटे कारोबारियों को कुल ₹12.6 लाख करोड़ के कोलैटरल-फ्री (बिना किसी गारंटी या गिरवी संपत्ति के) ऋण वितरित कर सकेंगे।

क्या है CGFMU और यह आम कारोबारियों के लिए क्यों है जीवनरेखा?

अक्सर छोटे दुकानदार, कारीगर या स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के सामने सबसे बड़ी अड़चन यह आती है कि बैंक बिना जमीन, मकान या सोना गिरवी रखे बड़ा कर्ज देने से कतराते हैं। इसी डिफॉल्ट रिस्क को खत्म करने के लिए सरकार ने जनवरी 2016 में नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से CGFMU की शुरुआत की थी। इस व्यवस्था में यदि कोई छोटा उद्यमी किसी प्राकृतिक या कारोबारी कारण से लोन चुकाने में असमर्थ होता है, तो बैंक के नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार का यह गारंटी फंड करता है। सरकार की इसी गारंटी के कारण बैंक बिना किसी झिझक के आम नागरिकों को लाखों रुपये का बिजनेस लोन तुरंत स्वीकृत कर देते हैं।

अब ₹20 लाख तक के मुद्रा लोन पर मिलेगी 100% क्रेडिट गारंटी

कैबिनेट द्वारा अनुमोदित इस नए विस्तार में लोन के दायरे और शर्तों को पहले से कहीं अधिक आकर्षक और व्यापक बनाया गया है:

• ₹20 लाख तक के मुद्रा लोन शामिल: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत पहले अधिकतम सीमा ₹10 लाख थी, जिसे बढ़ाकर ₹20 लाख तक किया गया था। अब इस पूरे ₹20 लाख तक के ऋण पर बैंकों को पूरी क्रेडिट गारंटी सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

• जन-धन खाता ओवरड्राफ्ट: प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के खातों पर मिलने वाली ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा भी इसी गारंटी सुरक्षा के दायरे में रहेगी।

• स्वयं सहायता समूह (SHG): ₹10 लाख से लेकर ₹20 लाख तक का लोन लेने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों के पोर्टफोलियो को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

गारंटी फीस में 25% की कटौती: लोन लेना हुआ और भी सस्ता

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने बैंकों और ऋणदाताओं के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क (Guarantee Fee) को 1% प्रति वर्ष से घटाकर सीधे 0.75% प्रति वर्ष कर दिया है। इस 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती का सीधा लाभ अंतिम उधारकर्ताओं को मिलेगा, क्योंकि इससे बैंकों के लिए लोन प्रबंधन की लागत घटेगी और छोटे व्यापारियों को कम ब्याज दरों पर पूंजी उपलब्ध हो सकेगी। वहीं स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए यह फीस संरचना पहले की तरह ही पहले साल 0.25% और बाद के वर्षों के लिए 0.50% की रियायती दरों पर यथावत रखी गई है।

अब तक 60 करोड़ से ज्यादा लोन स्वीकृत: बना चुका है ₹43 लाख करोड़ का रिकॉर्ड

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत से लेकर सितंबर 2026 तक देश भर के बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) द्वारा 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके माध्यम से जमीनी स्तर पर अब तक कुल ₹43.34 लाख करोड़ से अधिक की पूंजी अर्थव्यवस्था में पहुंचाई जा चुकी है। अब 2031 तक के नए विस्तार से देश भर में मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल शॉप्स, फूड प्रोसेसिंग, ब्यूटी वेलनेस, रिपेयरिंग यूनिट्स और सर्विस सेक्टर में करोड़ों नए रोजगार सृजित होने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।