भारत में 5G रोलआउट के विस्तार के साथ ही टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) और देश की दिग्गज निजी टेलीकॉम कंपनियों—रिलायंस जियो (Reliance Jio), भारती एयरटेल (Bharti Airtel) और वोडाफोन आइडिया (Vi)—के बीच एक नया और तीखा तकनीकी विवाद खड़ा हो गया है। विवाद का मुख्य केंद्र ट्राई द्वारा 5G नेटवर्क स्लाइसिंग (5G Network Slicing) और सेवा की गुणवत्ता (Quality of Service - QoS) को लेकर जारी किए गए नए मसौदा नियम हैं।

नियामक ने अपने नए प्रस्ताव में यह अनिवार्य शर्त रखी है कि यदि किसी 5G मोबाइल सेल (टावर) पर रेडियो रिसोर्स का इस्तेमाल 80 प्रतिशत से अधिक होता है, तो कंपनियों को उस इलाके में अपनी प्रीमियम 'फास्ट-लेन' 5G स्लाइसिंग सेवा को बंद करना पड़ सकता है।

ट्राई का कहना है कि यह कड़ा कदम आम स्मार्टफोन यूजर्स के इंटरनेट की स्पीड और गुणवत्ता को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है, ताकि टेलीकॉम कंपनियां अमीर या कॉर्पोरेट ग्राहकों को प्राथमिकता देने के चक्कर में सामान्य जनता का डेटा धीमा न कर दें। हालांकि, जियो, एयरटेल और वीआई तीनों ने एकजुट होकर इस 80% की तय सीमा को तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण, अव्यावहारिक और स्पेक्ट्रम नीलामी की मूल शर्तों के खिलाफ बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है।

क्या है 5G नेटवर्क स्लाइसिंग और TRAI का '80% PRB यूटिलाइजेशन' फॉर्मूला?

इस पूरे विवाद को समझने के लिए 5G की बुनियादी तकनीक को समझना जरूरी है। 5G नेटवर्क की सबसे आधुनिक खूबियों में से एक 'नेटवर्क स्लाइसिंग' है। इसके जरिए टेलीकॉम कंपनियां एक ही भौतिक नेटवर्क और टावर से अलग-अलग वर्चुअल 'लेन' (Slices) तैयार कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक स्लाइस सामान्य मोबाइल यूजर्स के लिए हो सकती है, जबकि दूसरी प्रीमियम स्लाइस उन खास सेवाओं (जैसे ऑनलाइन गेमिंग, वीआईपी ग्राहक, अस्पताल या ऑटोमेटेड गाड़ियां) के लिए आरक्षित की जा सकती है जहां बिना किसी रुकावट के अल्ट्रा-लो लेटेंसी और गारंटीड सुपरफास्ट स्पीड की जरूरत होती है।

ट्राई ने इसी तकनीक पर नियंत्रण लगाने के लिए फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक (PRB) यूटिलाइजेशन का पैमाना तय किया है:

• पीआरबी (PRB) मोबाइल टावर और यूजर के डिवाइस के बीच डेटा ले जाने वाली रेडियो क्षमता की सबसे बुनियादी इकाई है।

• ट्राई के प्रस्तावित नियमों के अनुसार, यदि किसी 5G सेल में महीने के किन्हीं भी 5 दिनों में पीक आवर्स (सर्वाधिक ट्रैफिक वाले समय) के दौरान पीआरबी का इस्तेमाल 80 प्रतिशत से अधिक दर्ज किया जाता है, तो ऑपरेटर को तुरंत वहां क्षमता विस्तार के कदम उठाने होंगे।

• पूरे सर्विस एरिया (LSA) में ऐसी अत्यधिक लोड वाली सेल्स की संख्या 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

• सबसे विवादित शर्त यह है कि यदि ऑपरेटर 30 दिनों के भीतर उस सेल से कंजेशन (भीड़भाड़) को दूर नहीं कर पाता है, तो उसे उस टावर पर चल रही प्रीमियम या प्रायोरिटी 5G स्लाइस को तब तक पूरी तरह बंद (Shut Down) करना होगा, जब तक कि बुनियादी ढांचे को अपग्रेड न कर दिया जाए।

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तीनों टेलीकॉम ऑपरेटरों ने सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) के मंच से और व्यक्तिगत रूप से ट्राई को भेजे अपने जवाब में इस 80% की सीमा को खारिज कर दिया है:

• एयरटेल का रुख (स्पेक्ट्रम का अनुचित दोहन और बेवजह खर्च): भारती एयरटेल ने कहा कि 80% से ज्यादा नेटवर्क यूटिलाइजेशन का मतलब कतई यह नहीं होता कि ग्राहकों को खराब सेवा मिल रही है। आधुनिक 5G तकनीक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह 90% से अधिक लोड पर भी उपभोक्ताओं को शानदार डाउनलोड और अपलोड स्पीड देने में सक्षम है। एयरटेल का तर्क है कि 80% की कृत्रिम सीलिंग लगाने से कंपनियों को उन इलाकों में भी जबरन अरबों रुपये फूंककर नए टावर लगाने पड़ेंगे जहां ग्राहक पहले से ही मिल रही सेवा से पूरी तरह संतुष्ट हैं।

• रिलायंस जियो का रुख (ऑपरेशनल तौर पर असंभव और नियमों से टकराव): जियो ने 80% की सीमा पर नेटवर्क स्लाइसिंग बंद करने के नियम को 'हास्यास्पद और जमीनी तौर पर नामुमकिन' करार दिया है। जियो का कहना है कि किसी टावर पर ट्रैफिक पल-पल बदलता रहता है। ऐसे में बीच कॉल या डेटा सेशन के दौरान स्लाइसिंग को बंद करने से नेटवर्क का संचालन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाएगा। जियो ने यह भी याद दिलाया कि अरबों डॉलर खर्च करके खरीदे गए स्पेक्ट्रम पर ऐसी पाबंदियां लगाना सरकार की 'टेक्नोलॉजी न्यूट्रैलिटी' (प्रौद्योगिकी तटस्थता) नीति का उल्लंघन है।

• वोडाफोन-आइडिया का रुख (तकनीकी समझ पर सवाल): वीआई (Vi) ने तर्क दिया कि नेटवर्क स्लाइसिंग बनाई ही इसलिए गई है ताकि व्यस्त और भीड़भाड़ वाले समय में ट्रैफिक को वैज्ञानिक तरीके से मैनेज किया जा सके। जब नेटवर्क पर लोड कम होता है, तब तो हर यूजर को स्वाभाविक रूप से पूरी स्पीड मिलती ही है। ऐसे में स्लाइसिंग पर 80% की बंदिश लगाना इस तकनीक के मूल उद्देश्य की ही हत्या करने जैसा है।

• अंतरराष्ट्रीय मानकों का अभाव: कंपनियों का कहना है कि दुनिया के किसी भी विकसित देश में टेलीकॉम रेगुलेटर ने नेटवर्क यूटिलाइजेशन पर इस तरह की कठोर अनिवार्य सीलिंग नहीं लगाई है; इसे हमेशा कंपनियों के आंतरिक नेटवर्क प्लानिंग का हिस्सा माना जाता है।

TRAI का पक्ष: क्या खतरे में पड़ जाती आम यूजर्स की इंटरनेट स्पीड और 'नेट न्यूट्रैलिटी'?

टेलीकॉम कंपनियों के कड़े विरोध के बावजूद ट्राई और पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक्स (जैसे 'द डायलॉग') इस नियम के समर्थन में मजबूती से खड़े हैं। नियामक की सबसे बड़ी चिंता नेट न्यूट्रैलिटी (Net Neutrality) और सामान्य मोबाइल ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करना है।

हाल ही में एयरटेल द्वारा पोस्टपेड ग्राहकों के लिए शुरू की गई 'फास्टलेन' (Fastlane) सेवा और कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट्स के साथ की जा रही 5G स्लाइसिंग पार्टनरशिप्स के बाद यह आशंका पैदा हो गई थी कि कंपनियां अपने स्पेक्ट्रम का बड़ा हिस्सा उन लोगों को बेच देंगी जो ज्यादा पैसे चुका सकते हैं। यदि किसी टावर की 70-80% क्षमता केवल प्रीमियम स्लाइस के लिए आरक्षित कर दी जाएगी, तो उसी टावर से जुड़े आम प्रीपेड या सामान्य 5G यूजर्स की स्पीड 4G से भी बदतर हो जाएगी।

ट्राई का मानना है कि 20 प्रतिशत का 'बफर' (खाली स्पेस) छोड़ना इसलिए अनिवार्य है ताकि आपातकालीन कॉल्स, आम इंटरनेट ब्राउजिंग और सामान्य उपभोक्ताओं का डेटा फ्लो किसी भी स्थिति में बाधित न हो। समर्थकों का तर्क है कि कंपनियां भीड़भाड़ (कंजेशन) को दूर करने के बजाय उस कंजेशन का मुद्रीकरण (Monetizing Congestion) करने की कोशिश कर रही हैं, जिसे रोकने के लिए यह 80% की सुरक्षा दीवार बेहद जरूरी है।

21 दिन पहले जानकारी देने की शर्त पर गोपनीयता का संकट: कंपनियों ने जताई बिजनेस सीक्रेसी पर चिंता

विवाद केवल 80 प्रतिशत की सीमा तक ही सीमित नहीं है। ट्राई ने अपनी मसौदा नीति में यह भी प्रस्तावित किया है कि कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर यदि बाजार में कोई नई 5G नेटवर्क स्लाइस या प्रायोरिटी सर्विस लॉन्च करना चाहता है, तो उसे लॉन्चिंग से कम से कम 21 दिन पहले नियामक के पास अपनी नेटवर्क क्षमता और तकनीकी मानकों का पूरा ब्योरा जमा करना होगा।

जियो, एयरटेल और वीआई ने इस शर्त को अपने व्यावसायिक हितों पर सीधा हमला बताया है। कंपनियों का कहना है कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धी भारतीय टेलीकॉम बाजार में किसी भी नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट की तकनीकी जानकारी हफ्तों पहले उजागर करने से उनकी व्यापारिक गोपनीयता (Commercial Confidentiality) खत्म हो जाएगी। इससे कंपनियों की बाजार में बढ़त हासिल करने की क्षमता प्रभावित होगी और कोई भी नया फीचर पेश करने से पहले लालफीताशाही का सामना करना पड़ेगा।

भारी कैपेक्स और टैरिफ बढ़ोतरी का खतरा: क्या आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ेगा बोझ?

टेलीकॉम इंडस्ट्री के जानकारों का आकलन है कि यदि ट्राई ने अपने रुख में नरमी नहीं बरती और 80% के कड़े नियम को ज्यों का त्यों लागू कर दिया, तो इसका सीधा असर टेलीकॉम कंपनियों की वित्तीय सेहत और अंततः आम उपभोक्ताओं के मोबाइल बिलों पर पड़ेगा:

• अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (Capex) का दबाव: भारत में डेटा की खपत दुनिया में सबसे अधिक है। 80% की सीमा के भीतर रहने के लिए कंपनियों को लाखों नए 5G स्मॉल सेल्स, अतिरिक्त फाइबर बैकहॉल और नए टावर्स लगाने होंगे। इसके लिए कंपनियों को हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करना पड़ेगा।

• मोबाइल टैरिफ में फिर बढ़ोतरी की आशंका: पहले ही स्पेक्ट्रम शुल्क और एजीआर के बोझ तले दबी टेलीकॉम कंपनियां इस अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की लागत की भरपाई के लिए भविष्य में 5G डेटा प्लान्स के दाम और बढ़ा सकती हैं।

• प्रीमियम 5G का धीमा विस्तार: कड़े नियमों के चलते भारत में ऑटोमेशन, स्मार्ट सिटीज और इंडस्ट्रियल 5G जैसी उच्च तकनीक वाली सेवाओं के विस्तार की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।

फिलहाल ट्राई द्वारा हितधारकों (Stakeholders) से मिले फीडबैक और आपत्तियों की समीक्षा की जा रही है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या नियामक टेलीकॉम कंपनियों की दलीलों को मानते हुए 80% की इस सीमा में कोई ढील देता है, या फिर आम उपभोक्ताओं की सुरक्षा के नाम पर इन कड़े नियमों को कानून का रूप दे दिया जाता है।