8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सुझाव देने की डेडलाइन 30 अप्रैल तक बढ़ी,जानें कैसे बढ़ेगी सैलरी
News India Live, Digital Desk: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की प्रक्रिया के बीच सरकार ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। अब सभी स्टेकहोल्डर्स, कर्मचारी संगठन और व्यक्तिगत हितधारक 30 अप्रैल 2026 तक अपने सुझाव और मेमोरेंडम (Memorandum) ऑनलाइन पोर्टल पर जमा कर सकते हैं। सरकार के इस कदम से वेतन वृद्धि और भत्तों में सुधार की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों को अपनी बात रखने का आखिरी मौका मिल गया है।
30 अप्रैल है आखिरी तारीख, जल्द करें सबमिट
वित्त मंत्रालय और 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर परामर्श प्रक्रिया जोरों पर है। पहले सुझाव देने की समय-सीमा समाप्त होने वाली थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों और विभिन्न संगठनों की मांग को देखते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि पोर्टल 30 अप्रैल तक खुला रहेगा। कर्मचारी संघों का कहना है कि वे इस समय-सीमा का उपयोग वेतन मैट्रिक्स, फिटमेंट फैक्टर और भत्तों से जुड़ी मांगों को प्रभावी ढंग से रखने के लिए करेंगे।
54,000+ न्यूनतम वेतन और 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग
8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को भारी उम्मीदें हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपने मेमोरेंडम में न्यूनतम वेतन को वर्तमान के ₹18,000 से बढ़ाकर ₹54,000 से ₹69,000 के बीच करने की पुरजोर मांग की है। इसके अलावा, फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57 से बढ़ाकर 3.25 या उससे अधिक करने का प्रस्ताव दिया गया है। अगर सरकार इन मांगों को आंशिक रूप से भी स्वीकार करती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा।
पेंशनभोगी भी रख रहे अपनी बात
इस परामर्श प्रक्रिया में केवल सेवारत कर्मचारी ही नहीं, बल्कि पेंशनभोगी संगठन (Bharat Pensioners Samaj) भी सक्रिय हैं। पेंशनभोगियों ने पोर्टल पर आ रही तकनीकी दिक्कतों की ओर ध्यान आकर्षित किया है और मांग की है कि उन्हें ईमेल या हार्ड कॉपी के जरिए भी सुझाव भेजने की अनुमति दी जाए। उनकी मुख्य मांगों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, कम्यूटेशन की अवधि कम करना और मेडिकल भत्तों में वृद्धि शामिल है।
1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं सिफारिशें
हालांकि सरकार ने अभी तक किसी ठोस तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती हैं। यदि कार्यान्वयन में देरी होती है, तो कर्मचारियों को एरियर (Arrears) के रूप में मोटी रकम मिल सकती है। आयोग वर्तमान में विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहा है और मई के पहले हफ्ते में पुणे जैसे शहरों में संगठनों के साथ बैठकें भी प्रस्तावित हैं।
कैसे जमा करें अपना मेमोरेंडम?
इच्छुक स्टेकहोल्डर्स आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in या innovateindia.mygov.in पर जाकर अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर 9 प्रमुख विषयों (Themes) पर आधारित एक प्रश्नावली दी गई है, जिसमें सैलरी स्ट्रक्चर, महंगाई भत्ता (DA) और अन्य सुविधाओं पर राय मांगी गई है।
