8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी? पढ़ें अपडेट

• by Desk Team
• 2025-09-05 09:19:00

8वां वेतन आयोग: केंद्र की मोदी सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसके सदस्यों और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ToR का मतलब आयोग का दायरा और ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो उन पहलुओं को निर्धारित करते हैं जिन पर आयोग विचार करेगा। 

आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन ढांचे में बदलाव की उम्मीद है। हालाँकि इसके क्रियान्वयन में देरी हो सकती है, लेकिन कर्मचारियों को 2026 से पूर्वव्यापी प्रभाव से बकाया मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी इस आयोग से वेतन संरचना में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं।

ये भत्ते ख़त्म हो जायेंगे!

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सातवें वेतन आयोग की तरह, इस बार भी वेतन संरचना को सरल बनाने के लिए कुछ भत्ते समाप्त किए जा सकते हैं या उन्हें बड़े भत्तों के साथ मिला दिया जा सकता है। इनमें यात्रा भत्ता, विशेष कर्तव्य भत्ता और छोटे क्षेत्रीय भत्ते शामिल हो सकते हैं।

फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन

वेतन वृद्धि का आधार 'फिटमेंट फैक्टर' होगा, जो मूल वेतन पर लागू होने वाला एक गुणक है। विश्लेषकों के अनुमान के अनुसार, यह कारक 1.83 से 2.86 के बीच हो सकता है, यानी कर्मचारियों के वेतन में लगभग 13% से 34% तक की वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में, कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है। 

8वें वेतन आयोग के लागू होने पर यह महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा और सीधे मूल वेतन में जुड़ जाएगा। इसका असर यह होगा कि शुरुआती बढ़ोतरी कुछ हद तक सीमित लगेगी, लेकिन कर्मचारियों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा, क्योंकि पेंशन भी मूल वेतन और महंगाई भत्ते से जुड़ी होती है।

इसका क्रियान्वयन कब होगा?

पिछले वेतन आयोगों के अनुभव को देखते हुए, विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार भी आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन में कुछ समय लग सकता है। माना जा रहा है कि आयोग की सिफारिशें 2028 की शुरुआत तक लागू हो सकती हैं, हालाँकि वेतन वृद्धि और एरियर का प्रभाव 1 जनवरी, 2026 से गणना किया जाएगा। इस फैसले से लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ होगा। 

इसका मतलब है कि कुल मिलाकर इसका असर एक करोड़ से ज़्यादा लोगों की आय और पेंशन संरचना पर पड़ेगा। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग न सिर्फ़ मूल वेतन और पेंशन बढ़ाएगा, बल्कि महंगाई भत्ता (डीए) और अन्य छोटे-मोटे भत्तों को शामिल करके वेतन संरचना को सरल और ज़्यादा पारदर्शी भी बनाएगा।