केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण की 48 प्रस्तावों पर दी संस्तुति
सूचनाधिकारी रतन सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने तथा उद्यमियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 17 नवम्बर, 2026 को उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अंतर्गत गठित अप्रेजल समिति की बैठक अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अवगत कराया गया कि दिनांक 16 नवम्बर, 2026 तक विभागीय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कुल 52 नवीन निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए सभी प्रस्तावों को निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत अप्रेजल समिति के समक्ष परीक्षण एवं विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 में निर्धारित प्रावधानों, पात्रता मानकों, निवेश संबंधी शर्तों तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर गहन परीक्षण किया गया। विस्तृत विचार-विमर्श एवं परीक्षण के उपरांत 48 पूर्ण निवेश प्रस्तावों को आवश्यक शर्तों के अनुपालन के साथ राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने की संस्तुति की गई।
संस्तुत निवेश प्रस्तावों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल हैं। इनमें बेकरी एवं बिस्कुट निर्माण, आटा एवं मैदा प्रसंस्करण, मसाला निर्माण, डेयरी एवं दुग्ध उत्पाद, नमकीन तथा अन्य खाद्य उत्पादों की नवीन इकाइयों की स्थापना और वर्तमान इकाइयों के विस्तार से संबंधित प्रस्ताव प्रमुख हैं। इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, आधुनिक तकनीक को अपनाने तथा कृषि उत्पादों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण कर उनके मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने की संभावनाएं मजबूत होंगी।
बैठक में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सोलर पावर प्लांट की स्थापना से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। इन प्रस्तावों में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के साथ-साथ महिला उद्यमियों द्वारा संचालित टेक होम राशन (टीएचआर) इकाइयों से संबंधित प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं। इससे महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में ऊर्जा दक्षता, उत्पादन लागत में कमी तथा पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।