RBI Retail Direct Interest Payment Rules 2026: सरकारी बॉन्ड खरीद लिया, अब ब्याज कब और कैसे मिलेगा? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट के निवेशकों के लिए बेहद जरूरी जानकारी

RBI Retail Direct Interest Payment Rules 2026: सरकारी बॉन्ड खरीद लिया, अब ब्याज कब और कैसे मिलेगा? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट के निवेशकों के लिए बेहद जरूरी जानकारी

देश के आम खुदरा निवेशकों को बिना किसी ब्रोकर या कमीशन के सीधे भारत सरकार और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में निवेश करने का मौका देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा संचालित आरबीआई रिटेल डायरेक्ट (RBI Retail Direct) प्लेटफॉर्म वर्ष 2026 में बेहद लोकप्रिय हो चुका है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु, कोलकाता और जयपुर सहित देश भर के लाखों निवेशक अब घर बैठे अपने रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (RDG) खाते के जरिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज (G-Secs), ट्रेजरी बिल्स (T-Bills), स्टेट डेवलपमेंट लोन्स (SDLs), सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) और फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स (FRSB) में निवेश कर रहे हैं। लेकिन पहली बार सरकारी बॉन्ड खरीदने वाले निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि निवेश करने के बाद ब्याज का भुगतान कब, कितनी बार और किस खाते में होता है, तथा इसके लिए क्या कोई अलग से आवेदन करना पड़ता है। आइए आरबीआई के आधिकारिक नियमों और भुगतान प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।

ब्याज पाने के लिए कुछ नहीं करना होगा: सीधे लिंक्ड बैंक खाते में आता है पैसा

आरबीआई रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि निवेशक को ब्याज या परिपक्वता राशि (Maturity Proceeds) प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का क्लेम फॉर्म भरने या पोर्टल पर अनुरोध डालने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप आरडीजी (RDG) खाता खोलते समय अपना बचत बैंक खाता (Savings Bank Account) लिंक करते हैं, तो वही खाता सभी भुगतानों के लिए पंजीकृत हो जाता है। निर्धारित कूपन भुगतान तिथि (Coupon Payment Date) पर भारतीय रिजर्व बैंक और क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL) के ऑटोमेटेड सिस्टम के माध्यम से ब्याज की पूरी राशि सीधे आपके लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इसी तरह जब बॉन्ड की अवधि पूरी होती है यानी मैच्योरिटी की तारीख आती है, तो आपका मूलधन (Face Value / Principal) भी स्वतः आपके उसी बैंक खाते में जमा हो जाता है।

किस सरकारी बॉन्ड पर कब मिलता है ब्याज? जानें अलग-अलग प्रतिभूतियों का नियम

सरकारी प्रतिभूतियों में ब्याज भुगतान की आवृत्ति (Frequency) इस बात पर निर्भर करती है कि आपने किस प्रकार का बॉन्ड खरीदा है। यदि आपने केंद्र सरकार के दीर्घकालिक बॉन्ड यानी डेटेड जी-सेक (Dated G-Secs) या राज्य सरकारों के स्टेट डेवलपमेंट लोन्स (SDLs) खरीदे हैं, तो इन पर तय कूपन दर (Coupon Rate) के अनुसार हर 6 महीने में एक बार (Semi-Annual Payout) ब्याज का भुगतान किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने 7.10 प्रतिशत कूपन वाला ₹1,00,000 अंकित मूल्य (Face Value) का बॉन्ड खरीदा है, तो आपको हर छह महीने में ₹3,550 और पूरे साल में कुल ₹7,100 का ब्याज मिलेगा। यदि आपने फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड (FRSB) खरीदा है, तो उस पर भी हर छह महीने (1 जनवरी और 1 जुलाई) को ब्याज मिलता है, जिसकी दर नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) से 0.35 प्रतिशत अधिक रहती है। वहीं दूसरी ओर, यदि आपने 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन की अवधि वाले ट्रेजरी बिल्स (T-Bills) खरीदे हैं, तो उन पर अलग से कोई नियमित ब्याज नहीं मिलता। टी-बिल्स हमेशा अपने अंकित मूल्य (₹100) से कम यानी डिस्काउंटेड कीमत (जैसे ₹98.20) पर जारी किए जाते हैं और मैच्योरिटी पर आपको पूरा ₹100 वापस मिलता है, यही अंतर आपका मुनाफा होता है।

अगर आपने सेकेंडरी मार्केट (NDS-OM) से बॉन्ड खरीदा है तो क्या होगा?

कई निवेशक प्राइमरी नीलामी (Primary Auction) के बजाय आरबीआई के सेकेंडरी मार्केट प्लेटफॉर्म एनडीएस-ओएम (NDS-OM) से पहले से जारी बॉन्ड खरीदते हैं। ऐसी स्थिति में भी आपको अगली निर्धारित कूपन तिथि पर पूरे 6 महीने का ब्याज प्राप्त होता है। हालांकि बॉन्ड खरीदते समय आपसे पिछली कूपन तिथि से लेकर खरीद की तारीख तक का अर्जित ब्याज (Accrued Interest) विक्रेता को भुगतान करवा लिया जाता है, जिसे अगली कूपन तिथि पर पूरा 6 महीने का ब्याज मिलने पर समायोजित कर लिया जाता है। ध्यान रहे कि कूपन भुगतान तिथि से कुछ दिन पहले 'शट पीरियड' (Shut Period) लागू होता है, और रिकॉर्ड तिथि (Record Date) पर जिस निवेशक के आरडीजी खाते में बॉन्ड दर्ज होता है, ब्याज उसी के बैंक खाते में भेजा जाता है।

टैक्स और टीडीएस (TDS) के नियम: सरकारी बॉन्ड के ब्याज पर कितना कटता है टैक्स?

निवेशकों के लिए इनकम टैक्स के नियमों को समझना भी बेहद जरूरी है। सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs, SDLs और T-Bills) से होने वाली ब्याज आय पूरी तरह कर योग्य (Taxable) होती है और इसे आपकी कुल वार्षिक आय में जोड़कर आपके लागू आयकर स्लैब (Tax Slab) के अनुसार टैक्स लगाया जाता है। जहां तक टीडीएस (TDS) का सवाल है, केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों (G-Secs और SDLs) पर आमतौर पर बैंक या आरबीआई द्वारा टीडीएस नहीं काटा जाता है, लेकिन निवेशक को अपने वार्षिक आयकर रिटर्न (ITR) में इस ब्याज आय की घोषणा करना अनिवार्य है। यदि आपकी कुल कर देनदारी एक वित्त वर्ष में ₹10,000 से अधिक बनती है, तो आपको समय पर एडवांस टैक्स (Advance Tax) का भुगतान करना चाहिए ताकि धारा 234B और 234C के तहत ब्याज से बचा जा सके। हालांकि फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स (FRSB) के मामले में यदि सालाना ब्याज ₹10,000 से अधिक होता है, तो 10 प्रतिशत टीडीएस लागू होता है। यदि किसी कारणवश आपका बैंक खाता बदल गया है या बंद हो गया है, तो तुरंत आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (rbiretaildirect.org.in) पर लॉगिन करके अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट करें ताकि ब्याज भुगतान में कोई रुकावट न आए।