विकसित भारत के लिए विकसित ग्राम बनाना आवश्यक, जमीनी स्तर पर हो रहा है कार्य: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य
केशव प्रसाद मौय्र ने कहा कि नरेन्द्र मोदी जी के 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने के लिए 'विकसित ग्राम' बनाना बेहद आवश्यक है। सरकार गांवों को सुदृढ़, आत्मनिर्भर और सर्वसुविधाायुक्त बनाने के लिए जमीनी स्तर पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने यह बातें केन्द्रीय ग्राम्य विकास मंत्री से विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर हुई उच्च स्तरीय चर्चा के बाद साझा कीं। उन्होंने बताया कि बैठक में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई है।
श्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्रीय योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की संख्या बढ़ाने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया। "हमारा लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप, प्रदेश की अधिक से अधिक महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने के लिए अधिकारियों को मिशन मोड में काम करना होगा। स्वयं सहायता समूहों का दायरा बढ़ाया जाए ताकि कोई भी ग्रामीण महिला इस मुख्यधारा से वंचित न रहे।"
अधिकारियों को दिए गए प्रमुख निर्देश:
• जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन: ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही विकास परियोजनाओं की कड़ाई से मॉनिटरिंग की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि लाभ सीधे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे।
• स्वयं सहायता समूहों का विस्तार: गांवों में नए स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन किया जाए और पुराने समूहों को और अधिक सक्रिय कर रोजगार के नए अवसरों से जोड़ा जाए।
• 'लखपति दीदी' योजना की गति: ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उनकी वार्षिक आय को ₹1 लाख से ऊपर ले जाने के लक्ष्य पर त्वरित गति से कार्य हो।
उप मुख्यमंत्री ने दोहराया कि ग्रामीण विकास ही उत्तर प्रदेश की प्रगति का आधार है। जब हमारे गांव मजबूत और आत्मनिर्भर होंगे, तभी देश विकसित बनेगा। सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए बजटीय प्रावधानों और योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू कर रही है।
