यूपी सरकार का बड़ा तोहफा: कर्मचारियों को ₹10,000 तक सैलरी बढ़ोत्तरी और घर बनाने के लिए सुविधा

• by Desk Team
• 2025-08-13 08:49:00

उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिसमें महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी शामिल है। साथ ही, सरकार कर्मचारियों को अपने सपनों का घर बनाने में मदद के लिए खास सुविधा भी दे रही है।

सैलरी बढ़ोत्तरी कब से लागू होगी?

1 जुलाई 2025 से सातवें वेतन आयोग के तहत संशोधित महंगाई भत्ते लागू होंगे।

इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी समेत हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस में भी इजाफा होगा।

अनुमानित तौर पर कर्मचारियों की सैलरी में लगभग ₹10,000 तक का फायदा हो सकता है, जिससे उनकी मासिक आमदनी बेहतर होगी।

प्रदेश के आठ लाख कर्मचारियों को होगा लाभ

यह योजना प्रदेश में करीब आठ लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभकारी साबित होगी। जिससे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि घर बनाने का सपना भी अब और सुलभ होगा।

सरकार देगी होम लोन की सुविधा

सरकारी कर्मचारियों को घर खरीदने या बनाने के लिए ₹25 लाख तक का होम लोन मिलेगा।

लोन पर ब्याज दर केवल 7.5% होगी, जो बाजार की तुलना में काफी कम है।

पहले यह सीमा ₹7.5 लाख तक थी, जिसे अब 3 गुना बढ़ाकर ₹25 लाख कर दिया गया है।

इस लाभ का वह कर्मचारी उठा सकेगा जिसने कम से कम 5 साल तक लगातार सेवा की हो।

लोन चुकाने की अवधि और राशि

होम लोन की राशि अधिकतम 20 साल में चुकानी होगी।

लोन की अधिकतम सीमा कर्मचारी की बेसिक सैलरी के 139 गुना या ₹1 करोड़ तक रखी गई है, जो सुधार और वृद्धि के साथ बढ़ाई जा सकती है।

होम लोन का भुगतान तीन मानकों के आधार पर तय होगा: मूल वेतन का 34 महीनों का योग, ₹25 लाख की सीमा, और भवन की वास्तविक कीमत।

घर की मरम्मत के लिए भी मिलेगा वित्तीय सहारा

सरकार ने यह भी घोषणा की है कि कर्मचारी अपने घर की मरम्मत और विस्तार के लिए ₹10 लाख तक का लोन ले सकेंगे, जिसकी अवधि अधिकतम 10 साल होगी। यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए भी है जो अपने पुराने घर में सुधार करना चाहते हैं।

इस योजना का सामाजिक और आर्थिक महत्व

यह योजना न केवल कर्मचारियों की आर्थिक संबल बढ़ाएगी, बल्कि प्रदेश की रियल एस्टेट बाजार को भी ताकत देगी। साथ ही इससे रोजगार सृजन होगा और सामाजिक समृद्धि में भी वृद्धि होगी। यूपी सरकार की यह पहल कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथ-साथ प्रदेश के विकास में भी अहम योगदान देगी।