छत्तीसगढ़ में खुला विकास का खजाना CM साय ने दी 429 करोड़ की सौगात, बदल जाएगी शहरों की सूरत
News India Live, Digital Desk : हम सब चाहते हैं कि हम जिस शहर में रहें, वहां की सड़कें चकाचक हों, नालियां साफ़ हों, और पानी-बिजली की कोई किल्लत न हो। अक्सर बजट की कमी से शहर के विकास कार्य रुक जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने अब शहरी विकास को 'टॉप गियर' में डाल दिया है।
ताजा ख़बरों के मुताबिक, राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना' (Mukhyamantri Nagarotthan Yojana) के तहत शहरों के विकास के लिए अपना खजाना खोल दिया है। इस फैसले से राज्य के कई नगरीय निकायों (Urban Bodies) की तस्वीर बदलने वाली है।
क्या है पूरी खबर?
छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव (Arun Sao) ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शहरों की बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए पूरी तरह गंभीर है। इसी कड़ी में, एक ही झटके में करीब 429 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दे दी गई है।
ये पैसे किसी एक काम पर नहीं, बल्कि कुल 26 अलग-अलग बड़े प्रोजेक्ट्स पर खर्च होंगे। इसका मतलब है कि काम अब कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर दिखेगा।
आम आदमी को क्या फायदा होगा?
अब आप सोच रहे होंगे कि इतने करोड़ों रुपये से आखिर होगा क्या? तो आपको बता दें कि यह पैसा सीधे तौर पर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में लगेगा।
- सड़कों का जाल: शहरों के अंदर की ख़राब सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों का निर्माण होगा। गड्ढा-मुक्त सड़कें अब सपना नहीं हकीकत बनेंगी।
- साफ़-सफाई और नालियां: बरसात में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए ड्रेनेज सिस्टम (नालियां) सुधारे जाएंगे।
- भवन और सौंदर्यीकरण: कई जगहों पर कम्युनिटी हॉल या सरकारी भवनों का निर्माण होगा, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी। शहर सुंदर दिखेगा तो वहां का माहौल भी पॉजिटिव होगा।
सरकार की मंशा क्या है?
डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि हमारा लक्ष्य "विकसित छत्तीसगढ़" बनाना है। सरकार चाहती है कि चाहे छोटा कस्बा हो या बड़ा शहर, वहां रहने वाले नागरिकों को महानगरों जैसी सुविधाएं मिलें। इसे ही असली 'सुशासन' कहते हैं। फंड की कमी को विकास के आड़े नहीं आने दिया जाएगा।
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