केंद्र सरकार 1 अगस्त से लाएगी 3.5 करोड़ नई नौकरियां, जानिए आपको फायदा मिलेगा या नहीं

• by Desk Team
• 2025-07-27 12:39:00

Sarkari Yojana: देश में रोज़गार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 'प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना (PMVBRY)' को मंज़ूरी दे दी है। श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंज़ूरी दे दी।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस योजना का उद्देश्य देश में रोज़गार सृजन को बढ़ावा देना है। 99,446 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली पीएम-वीबीआरवाई का लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से ज़्यादा रोज़गार सृजित करना है। इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में शामिल होंगे।

योजना के उद्देश्य

यह योजना देश में समावेशी और पर्यावरण-अनुकूल रोज़गार सृजन को बढ़ावा देगी। नियोक्ताओं को विभिन्न क्षेत्रों में नए रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह भारत की रोज़गार-आधारित आर्थिक विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

इस योजना के दो भाग हैं। भाग A पहली बार निवेश करने वालों पर केंद्रित है जबकि भाग B नियोक्ताओं पर केंद्रित है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में पहली बार पंजीकरण कराने वाले कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए, भाग A के तहत 15,000 रुपये प्रति माह तक का EPF अंशदान दो किस्तों में उपलब्ध होगा। 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे। पहली किस्त छह महीने की सेवा के बाद देय होगी, जबकि दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद कर्मचारी को देय होगी।

ये निर्देश नियोक्ता को दिए गए थे। 

बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए, इस प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए बचत खाते या जमा खाते में रखा जाएगा और कर्मचारी इसे बाद में निकाल सकेंगे। इस हिस्से में विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन शामिल होगा। नियोक्ताओं को एक लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सरकार कम से कम छह महीने तक लगातार कार्यरत प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए नियोक्ता को दो वर्षों तक 3000 रुपये प्रति माह तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन राशि को तीसरे और चौथे वर्ष के लिए भी बढ़ाया जाएगा।