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देश में बेरोजगारी एक प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुकी है। राज्य सरकारें इसे कम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण लागू कर रही हैं। कर्नाटक, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और झारखंड जैसे कई राज्यों ने स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने …

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