कौन हैं IAS टी. रविकांत? शिखर अग्रवाल के APO होने के बाद मिला बड़ा जिम्मा
राजस्थान की प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से फेरबदल की गूंज सुनाई दे रही है। राज्य सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा कदम उठाते हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया है। खासकर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल के एपीओ (Awaiting Posting Orders - APO) होने के बाद खाली हुए और अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले विभागों की कमान अब 1998 बैच के तेज-तर्रार और अनुभवी आईएएस अधिकारी टी. रविकांत को सौंप दी गई है। प्रशासनिक दक्षता और नीतिगत मामलों में गहरी पकड़ रखने वाले टी. रविकांत को उद्योग विभाग, रीको (RIICO) और प्रवासी राजस्थानी मामलों जैसे अहम महकमों का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद से ही प्रशासनिक हलकों में उनकी कार्यशैली और नए बदलावों पर चर्चा तेज हो गई है। यह फेरबदल ऐसे समय में हुआ है जब राज्य सरकार कई बड़े निवेश प्रस्तावों और आगामी आयोजनों को गति देने की कोशिश में जुटी है।
कौन हैं आईएएस टी. रविकांत? जानिए उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
मूल रूप से आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले तापुड़ी रविकांत यानी टी. रविकांत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 1998 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं। उनकी गिनती प्रशासनिक अमले के उन चुनिंदा अधिकारियों में होती है जो तकनीकी दक्षता और प्रशासनिक दूरदर्शिता का बेहतरीन समन्वय रखते हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती और उच्च शिक्षा के तहत सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (SVNIT), सूरत से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बी.ई. (B.E.) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने अपनी प्रशासनिक समझ को और मजबूत करने के लिए अमेरिका के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले (UC Berkeley) से पब्लिक अफेयर्स में मास्टर डिग्री (MPA) प्राप्त की। उनकी यह तकनीकी और अकादमिक पृष्ठभूमि सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने में हमेशा मददगार साबित हुई है। सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने राजस्थान कैडर चुना और अपने सेवाकाल के दौरान कई चुनौतीपूर्ण व संवेदनशील पदों पर सफलतापूलर्वक कार्य किया है।
शिखर अग्रवाल के APO होने के बाद मिला यह विशाल प्रशासनिक जिम्मा
राज्य सरकार द्वारा हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल को एपीओ किए जाने के बाद उनके पास मौजूद कई प्रमुख और संवेदनशील विभागों की कमान खाली हो गई थी। सरकार ने प्रशासनिक निरंतरता और कामकाज में किसी भी प्रकार की बाधा को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से टी. रविकांत को इन सभी विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी है। वर्तमान आदेशों के अनुसार टी. रविकांत को अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) उद्योग, एमएसएमई (MSME), राजकीय उपक्रम, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC), निवेश एवं अप्रवासी भारतीय (NRI) मामलात विभाग तथा बीआईपी (BIP) की जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ ही उन्हें राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO) का चेयरमैन और राजससिको (RAJSICO) का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) भी बनाया गया है। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIDA) में ओएसडी का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास रहेगा। इन तमाम विभागों की जिम्मेदारी मिलना यह साबित करता है कि सरकार को उनकी प्रशासनिक क्षमता और संकट प्रबंधन पर पूरा भरोसा है।
पहले भी कई अहम और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं टी. रविकांत
टी. रविकांत का प्रशासनिक करियर बेहद शानदार और विविधता से भरा रहा है। उन्होंने अपने तीन दशक के लंबे करियर में कई जिलों में बतौर जिला कलेक्टर अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें हनुमानगढ़, भरतपुर, झुंझुनूं, कोटा और जयपुर जैसे महत्वपूर्ण जिले शामिल हैं। जिला कलेक्टर के रूप में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, आपदा प्रबंधन और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में उनकी भूमिका सराहनीय रही है। इसके अलावा वे राजधानी जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के कमिश्नर रह चुके हैं, जहां उन्होंने भूमि रूपांतरण, भवन मानचित्र अनुमोदन और ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा देकर पारदर्शिता लाने का प्रयास किया था। वित्त विभाग में सचिव (बजट एवं राजस्व) के रूप में उन्होंने कोविड जैसी कठिन परिस्थितियों में राज्य की वित्तीय व्यवस्था को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऊर्जा सेक्टर में रहते हुए उन्होंने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (RRECL) के चेयरमैन और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम (RVPNL) के सीएमडी के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी और सौर व पवन ऊर्जा नीतियों के संशोधन में अहम योगदान दिया। इसके अलावा वे मुख्यमंत्री के सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव जैसी अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं।
प्रवासी राजस्थानी दिवस और आगामी निवेश आयोजनों पर टिकी हैं निगाहें
टी. रविकांत को ऐसे समय में उद्योग और निवेश विभाग की कमान मिली है जब राज्य में 'प्रवासी राजस्थानी दिवस' जैसे बड़े और प्रतिष्ठित आयोजन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश-विदेश में बसे राजस्थान के उद्योगपतियों और निवेशकों को अपने गृह राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करना है। चूंकि टी. रविकांत के पास निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो (BIP), रीको और एनआरआई मामलों का संयुक्त प्रभार है, इसलिए यह पूरा आयोजन अब सीधे तौर पर उनकी निगरानी में आगे बढ़ेगा। प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देना, नई निवेश नीतियों को धरातल पर उतारना और निवेशकों के बीच प्रशासनिक सुगमता का संदेश देना उनके सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। उनके पास नीतिगत निर्णयों को तेजी से लागू करने का लंबा अनुभव है, जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि वे राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को एक नई दिशा देने में कामयाब होंगे।
प्रशासनिक हलकों में इस बदलाव के क्या हैं मायने?
किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के एपीओ होने और उसकी जगह दूसरे अनुभवी अधिकारी को कमान सौंपे जाने को प्रशासनिक अमले में एक सामान्य लेकिन दूरगामी प्रभाव डालने वाली प्रक्रिया माना जाता है। शिखर अग्रवाल के प्रकरण के बाद उपजे प्रशासनिक घटनाक्रम के बीच सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य के विकास कार्यों और नीतिगत फैसलों पर इसका कोई नकारात्मक असर न पड़े। टी. रविकांत की छवि एक ऐसे शांत, अनुशासित और परिणाम-उन्मुख (result-oriented) अधिकारी की है जो प्रशासनिक पेचीदगियों को सुलझाने में माहिर माने जाते हैं। यही वजह है कि राज्य सरकार ने औद्योगिक और आर्थिक विकास से जुड़े इतने सारे महत्वपूर्ण महकमों का भार उनके कंधों पर डाला है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि टी. रविकांत अपनी इस नई और बड़ी जिम्मेदारी के तहत राजस्थान में निवेश और उद्योग जगत को किस प्रकार नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं।
