पीएम मोदी का बड़ा ऐलान: गढ़चिरौली में 3,000 करोड़ की 246 परियोजनाओं का हुआ उद्घाटन
भारतीय राजनीतिक परिदृश्य, जनजातीय विकास और सामाजिक कल्याण के इतिहास में रविवार, 15 नवंबर 2026 का यह दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के अति-संवेदनशील और आदिवासी बहुल गढ़चिरौली (Gadchiroli) जिले में 'जनजातीय गौरव दिवस' के पावन अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश और विशेषकर आदिवासी अंचलों के विकास को गति देने के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 246 विकास परियोजनाओं का या तो लोकार्पण किया या फिर उनकी आधारशिला रखी। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश के आदिवासी समाज के अतीत, वर्तमान और उनके अधिकारों को लेकर कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें कहीं, जिन्होंने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि दशकों तक चली नक्सली हिंसा और उग्रवाद ने देश के आदिवासी समुदायों का सबसे ज्यादा नुकसान किया है, और पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण ये इलाके मुख्यधारा से पिछड़ गए थे। आइए विस्तार से जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस संबोधन में क्या कुछ बड़े ऐलान किए हैं और गढ़चिरौली में शुरू की गई इन नई विकास परियोजनाओं से आदिवासी जीवन में क्या क्रांतिकारी बदलाव आने वाले हैं।
जनजातीय गौरव दिवस पर 3,000 करोड़ रुपये की 246 विकास परियोजनाओं का तोहफा
गढ़चिरौली और आसपास के दूरदराज के इलाकों में बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को मजबूत करने, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका के साधन और आधुनिक सुविधाओं को घर-घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने खजाने का मुंह खोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास की गई इन 246 विकास परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 3,000 करोड़ रुपये है। सरकार का मुख्य फोकस यह सुनिश्चित करना है कि देश के सबसे अंतिम छोर पर बैठे आदिवासी भाई-बहनों तक शासन और प्रशासन की पहुंच आसानी से हो सके।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि ये तमाम नई परियोजनाएं मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने, स्थानीय स्तर पर रोजगार और आजीविका के नए अवसर सृजित करने तथा सामुदायिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने पर पूरी तरह से केंद्रित हैं। इन विकास कार्यों के पूरा होने से न केवल गढ़चिरौली बल्कि देश के अन्य आदिवासी क्षेत्रों के नागरिकों का जीवन स्तर काफी ऊंचा उठेगा और उन्हें आधुनिक विकास की दौड़ में आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिलेगा। सरकार का यह कदम इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आदिवासियों का सर्वांगीण विकास (Holistic Development) वर्तमान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।
"नक्सली हिंसा ने आदिवासियों का सबसे ज्यादा नुकसान किया", पीएम मोदी का तीखा प्रहार
अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन ताकतों और विचारधाराओं पर भी कड़ा प्रहार किया जिन्होंने दशकों तक बंदूक और हिंसा के बल पर आदिवासी क्षेत्रों की शांति को बाधित किया। पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश में लंबे समय तक चली नक्सली हिंसा और वामपंथी उग्रवाद से यदि किसी का सबसे ज्यादा और अपूरणीय नुकसान हुआ है, तो वह हमारा भोला-भाला आदिवासी समुदाय ही है। उन्होंने पिछली सरकारों पर कड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली व्यवस्थाओं ने इन क्षेत्रों के लोगों को उनके हाल पर अकेला छोड़ दिया था, जिसके कारण विकास की किरण वहां तक नहीं पहुंच पाई और नक्सलवाद ने अपनी जड़ें मजबूत कर लीं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति, सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और विकासोन्मुखी नीतियों के कारण नक्सली हिंसा की कमर टूटी है, और अब हिंसा के रास्ते को छोड़कर आदिवासी युवा मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बंदूक और बम की संस्कृति को समाप्त करके वहां कलम, किताब, अस्पताल, पक्की सड़कें और रोजगार के अवसर पहुंचाए जाएं, ताकि आदिवासी समाज का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल हो सके।
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस का ऐतिहासिक महत्व
प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा (Bhagwan Birsa Munda) के महान योगदान को याद करते हुए कहा कि जनजातीय गौरव दिवस अब देश का एक राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है। वर्ष 2021 से हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष್ಯ में यह दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य देश के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी नायकों के अतुलनीय बलिदान और योगदान को देश की युवा पीढ़ी के सामने रखना है।
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बदलाव का जिक्र करते हुए कहा, "एक समय ऐसा भी था जब देश के कई बड़े त्योहार और ऐतिहासिक अवसर एक विदेशी दृष्टिकोण से तय किए जाते थे। लेकिन आज का नया भारत अपनी गौरवशाली विरासत, अपने समृद्ध इतिहास और अपने भूले-बिसरे स्वतंत्रता सेनानियों व नायकों को पूरे स्वाभिमान और गर्व के साथ याद कर रहा है।" उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदायों ने इतिहास के हर कालखंड में अन्याय, शोषण और विदेशी अत्याचार के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई है, और देश उनके इस बलिदान को कभी भुला नहीं सकता।
आदिवासी समाज के विकास के लिए सरकार का ₹1 लाख करोड़ से अधिक का बड़ा आवंटन
केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी कल्याण के लिए उठाए जा रहे कदमों की रूपरेखा रखते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों और जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की भारी-भरकम राशि का विशेष आवंटन किया है। इस बजट का उपयोग आदिवासी बहुल जिलों में शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की इन दूरदर्शी नीतियों और पारदर्शी योजनाओं के बदौलत आने वाले कुछ ही वर्षों में देश के सभी आदिवासी जिले विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। गढ़चिरौली में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया है कि देश का नेतृत्व अब आदिवासी समाज के विकास को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और वह दिन दूर नहीं जब देश का हर जनजातीय नागरिक मुख्यधारा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में अपना योगदान देगा।
