देश की न्याय व्यवस्था और सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत ने तीन दशक से अधिक पुराने एक सनसनीखेज मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पंजाब पुलिस के एक पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। यह मामला साल 1992 के दौर का है, जब पंजाब में आतंकवाद और उग्रवाद का काला साया था, और उस दौरान एक ट्रांसपोर्टर के अचानक रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो जाने से सनसनी फैल गई थी। तीन दशकों लंबी कानूनी लड़ाई, गवाहों के बयानों और साक्ष्यों की गहन छानबीन के बाद आखिरकार सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने पूर्व आईपीएस अधिकारी व तत्कालीन एसएसपी को दोषी करार देते हुए यह सजा मुकर्रर की है, जिसने एक बार फिर प्रशासनिक और पुलिस हलकों में बड़ी हलचल मचा दी है।

क्या था साल 1992 का वह चर्चित मामला?

घटना तीन दशक से भी ज्यादा पुरानी यानी साल 1992 की है, जब पंजाब में कानून-व्यवस्था की आड़ में पुलिस अधिकारियों की मनमानी और मानवाधिकार हनन के कई मामले सामने आते थे। पीड़ित परिवार के अनुसार, उस समय एक स्थानीय ट्रांसपोर्टर को बिना किसी ठोस कानूनी प्रक्रिया या वारंट के कथित तौर पर पुलिस हिरासत में लिया गया था। इसके बाद से ही वह ट्रांसपोर्टर कभी अपने घर वापस नहीं लौटा और उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। परिवार वालों का आरोप था कि तत्कालीन एसएसपी और उनके मातहत अधिकारियों ने गैर-कानूनी तरीके से इस अपहरण और हिरासत की घटना को अंजाम दिया था। शुरुआत में स्थानीय स्तर पर मामलों की सुनवाई और पुलिस दबाव के कारण जांच आगे नहीं बढ़ पा रही थी, लेकिन बाद में पीड़ित परिवार की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत के आदेश पर इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई थी।

CBI की लंबी जांच और अदालत का कड़ा रुख

सीबीआई ने इस मामले की फाइलें खंगालते हुए गहन अनुसंधान किया और पूर्व एसएसपी सहित अन्य संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि कानून की रक्षा करने की जिनकी जिम्मेदारी थी, यदि वही लोग कानून को अपने हाथ में लेकर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे, तो आम जनता का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा। लंबी चली अदालती प्रक्रिया के दौरान कई गवाह अपने बयानों से मुकरे भी, लेकिन सीबीआई द्वारा पेश किए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और दस्तावेजों ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ शिकंजा कस दिया। अदालत ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक प्रक्रिया चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, लेकिन कानून के लंबे हाथ अपराधियों तक पहुंच ही जाते हैं और पदीय दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जा सकता।

पंजाब की राजनीति और पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

34 साल बाद आए इस अदालती फैसले ने पंजाब के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में खलबली पैदा कर दी है। पंजाब पुलिस के सेवानिवृत्त और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच इस बात की चर्चा है कि कैसे दशकों पुराना मामला अंततः सजा तक पहुंचा। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पीड़ित परिवार ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे देर से मिला ही सही, लेकिन एक बड़ा इंसाफ करार दिया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के फैसले पुलिस बल के भीतर जवाबदेही तय करने और यह संदेश देने के लिए बहुत जरूरी हैं कि वर्दी की आड़ में किए गए अपराधों की कोई समयसीमा (Statute of Limitations) नहीं होती और कानून का शिकंजा कभी भी कस सकता है।