छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय ड्राइवर ज्वाइंट कमेटी के आह्वान पर शुरू हुए देशव्यापी 'स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन' का असर दूसरे दिन भी राज्य के कई हिस्सों में पूरी तरह देखने को मिल रहा है। हड़ताल के दूसरे दिन बलौदाबाजार के प्रमुख सकरी बायपास पर भारी संख्या में ड्राइवर सड़कों पर उतर आए और धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस अचानक हुए उग्र प्रदर्शन और चक्काजाम के कारण हाइवे पर मालवाहक ट्रकों और कमर्शियल वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गई हैं। राज्य के विभिन्न औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्रों से अन्य राज्यों व जिलों में होने वाला माल परिवहन (फ्रेइट ट्रांसपोर्ट) पूरी तरह ठप हो गया है। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही रुकने से ट्रांसपोर्टर्स और व्यापारियों की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं, और स्थिति को संभालने के लिए स्थानीय प्रशासन के हाथ-पांव फूलने लगे हैं।

राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग और वेलफेयर बोर्ड के गठन की मांग पर अड़े चालक

सकरी बायपास पर धरने पर बैठे ड्राइवरों और संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी बुनियादी समस्याओं और सुरक्षा से जुड़ी मांगों को शासन-प्रशासन के सामने उठाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आंदोलनरत चालकों की प्रमुख मांगों में राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग का गठन करना, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना करना और सड़क पर सुरक्षा व अधिकारों की रक्षा के लिए एक विशेष कानून बनाना शामिल है। ड्राइवरों का तर्क है कि देश की अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन को सुचारू रूप से चलाने में उनकी भूमिका रीढ़ की हड्डी जैसी है, इसके बावजूद उनके सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य बीमा और कार्यस्थल की सुरक्षा के लिए कोई स्थायी और मजबूत नीति नहीं बनाई गई है।

यात्री बसों के पहिए थमने से आम यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, सफर करना हुआ दूभर

इस हड़ताल का असर केवल माल ढुलाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा और व्यापक प्रभाव यात्री परिवहन सेवाओं पर भी पड़ा है। बलौदाबाजार से रायपुर, बिलासपुर और अन्य आसपास के जिलों के बीच चलने वाली यात्री बसों का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बस स्टैंडों पर सुबह से ही अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए खड़े यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक बसें बंद होने के कारण लोगों को आवागमन के लिए निजी वाहनों या अन्य महंगे विकल्पों का सहारा लेना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि अचानक हुई इस हड़ताल की वजह से उनके जरूरी कामकाज और यात्राएं बीच में ही अटक गई हैं, जिससे उन्हें भारी मानसिक और आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है।

प्रशासन की पैनी नजर, जल्द समाधान न निकलने पर और गहरा सकता है संकट

परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल के आला अधिकारी मौके पर मुस्तैद हैं और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हड़ताल कर रहे ड्राइवरों को समझाने-बुझाने और यातायात को सुचारू रूप से बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, हालांकि अभी तक चालक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस देशव्यापी और स्थानीय विरोध प्रदर्शन का जल्द ही कोई संवादपूर्ण समाधान नहीं निकाला गया, तो आने वाले दिनों में ईंधन आपूर्ति, खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुओं के दामों व उपलब्धता पर भी इसका गहरा नकारात्मक असर पड़ सकता है। फिलहाल, हर किसी की निगाहें शासन और ड्राइवर संघ के बीच होने वाली संभावित बैठकों और प्रशासनिक कदमों पर टिकी हुई हैं।