छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य की षष्ठम विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक, यह सत्र 14 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक चलेगा। चार दिनों तक चलने वाले इस महत्वपूर्ण सत्र के दौरान सदन की कुल चार बैठकें आयोजित की जाएंगी। हालांकि सत्र की अवधि को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सुगबुगाहट शुरू हो गई है, लेकिन सरकार और विपक्ष दोनों ही इस संक्षिप्त सत्र के जरिए अपनी-अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुट गए हैं। सत्र की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश की राजधानी रायपुर से लेकर तमाम राजनीतिक शिविरों में सरगर्मी काफी बढ़ गई है।

चार दिनों तक चलने वाले सत्र में होंगे वित्तीय और शासकीय कार्य, सचिवालय ने जारी किया आदेश

विधानसभा सचिवालय के सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस चार दिवसीय शीतकालीन सत्र के दौरान विधायी कार्यों के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण वित्तीय और शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। सत्र के दौरान सरकार अपने कई अहम प्रस्ताव, वित्तीय कामकाज और अनुपूरक बजट से जुड़े दस्तावेज सदन के पटल पर रख सकती है। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारियां जोरों पर हैं, क्योंकि कम दिनों के इस सत्र में हर एक दिन की कार्यवाही बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। मंत्रियों और विभागों की तरफ से भी उन तमाम प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिन्हें सदन की स्वीकृति के लिए पेश किया जाना है।

सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष ने उठाए सवाल, गरमाने के पूरे आसार

जैसे ही विधानसभा सचिवालय द्वारा 14 से 17 दिसंबर तक यानी केवल चार दिनों के सत्र की घोषणा की गई, वैसे ही विपक्षी खेमे ने इसकी अवधि पर आपत्ति जताना शुरू कर दिया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों, किसानों की समस्याओं और विकास कार्यों पर व्यापक चर्चा के लिए चार दिन का समय बहुत कम है। विपक्ष का तर्क है कि जनता से जुड़े तमाम सवालों पर सरकार को घेरने और विस्तृत चर्चा के लिए सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए थी। वहीं दूसरी ओर, सत्ता पक्ष का कहना है कि सदन की समयावधि और कार्य-संचालन नियमों के मुताबिक ही तय होता है और सरकार हर मुद्दे पर सदन में जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

किन मुद्दों पर हंगामे के आसार? धान खरीदी और कानून-व्यवस्था पर टिकी नजरें

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही यह सत्र केवल चार दिनों का है, लेकिन इस दौरान सदन के भीतर तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। विपक्ष इस दौरान मुख्य रूप से धान खरीदी की व्यवस्था, किसानों को मिलने वाले भुगतान, राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति, युवाओं से जुड़े रोजगार के मुद्दे और ग्रामीण इलाकों के विकास कार्यों को लेकर आक्रामक तेवर अपना सकता है। बहरहाल, अब सभी की निगाहें विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी होने वाली उस अंतिम कार्यसूची (Agenda) पर टिकी हैं, जिससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि इन चार दिनों में कौन-कौन से विधेयक और विशेष प्रस्ताव सदन की पटल पर चर्चा के लिए लाए जाएंगे।