PM E Drive scheme: इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर 9.6 लाख रुपये की सब्सिडी, सरकार ने शुरू की PM E-Drive योजना

• by Desk Team
• 2025-07-15 10:39:00

पीएम ई-ड्राइव योजना: केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक ट्रकों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत एक नई सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ग्राहकों को इलेक्ट्रिक ट्रकों की खरीद पर 9.6 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शुक्रवार को इस योजना का शुभारंभ किया, जो देश में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रकों को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है।

दिल्ली में 1100 ई-ट्रकों के लिए सब्सिडी

अधिकारियों के अनुसार, इस योजना के तहत दिल्ली में पंजीकृत लगभग 1100 इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए सब्सिडी राशि आरक्षित की गई है। इससे राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए पुराने ट्रकों को स्क्रैप करना अनिवार्य है।

योजना विवरण

पीएम ई-ड्राइव योजना के कुल 10,900 करोड़ रुपये के बजट में से 500 करोड़ रुपये इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत 5600 इलेक्ट्रिक ट्रकों को सहायता प्रदान की जाएगी। बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, सीमेंट और इस्पात जैसे उद्योग इस योजना के मुख्य लाभार्थी होंगे। सब्सिडी ट्रक के सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) पर आधारित होगी और पीएम ई-ड्राइव प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) को दी जाएगी।

वायु प्रदूषण में ट्रकों का योगदान

मंत्री कुमारस्वामी ने कहा कि कुल वाहनों में डीज़ल ट्रकों की हिस्सेदारी केवल 3% होने के बावजूद, परिवहन से संबंधित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में इनका योगदान 42% है। यह योजना पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देगी और 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।

ई-ट्रक बैटरी और वारंटी

इस योजना के तहत, सब्सिडी N2 (3.5 टन से 12 टन GVW) और N3 (12 टन से 55 टन GVW) श्रेणियों के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर लागू होगी। निर्माता बैटरी के लिए 5 साल या 5 लाख किलोमीटर और वाहन व मोटर के लिए 5 साल या 2.5 लाख किलोमीटर की वारंटी प्रदान करेंगे।

पर्यावरण और विकसित भारत का लक्ष्य

यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य का समर्थन करती है। इस योजना से देश में इलेक्ट्रिक ट्रकों का उपयोग बढ़ेगा, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण को लाभ होगा।